काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन जारी गरेको सूचनाको म्याद भर्खरै सकियो। 

सोही सूचनाका आधारमा आर्थिक सहायता पाउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका करिब २२ हजार युवाले निवेदन दिए। निवेदन दिनकै लागि देशका विभिन्न स्थानबाट युवा राजधानीमा ओइरिए। आर्थिक सहायता पाउने÷नपाउने प्रस्ट नभए पनि राजधानीमा आउजाउ गर्दा ती युवाको केही हजार खर्च आतेजातेमै सकियो।

सबै युवाका लागि निवेदन बुझाउने एकमात्र स्थान बोर्डको सचिवालय तोकिँदा उनीहरूले भोग्नुपरेको समय र सास्तीको त हिसाबै छैन। सोचेभन्दा निकै ठूलो संख्याका युवाले काठमाडौंमा निवेदन दिएकाले राजधानीमा सीमित सरकारी र बैंकमा कार्यरत जनशक्तिले उनीहरूलाई सेवा दिन पनि अप्ठेरो अवस्था छ।

सरकारले केन्द्रबाट मात्र निवेदन संकलन गरी सेवा दिनुको साटो स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सकेको भए यतिखेर न सरकारी कार्यालयलाई सेवा प्रदान गर्न कठिन हुन्थ्यो। न सेवाग्राहीले समयमै र सहज रूपमा सेवा लिन नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार रहेको उल्लेख छ। सरकारले गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई केन्द्रबाट प्रयोग गरेपछि स्थानीय तहले कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएनन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप उपयोग गरी स्वदेशमै उद्यमशीलतता बनाउनेबारे स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाट उक्त काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहले केन्द्रबाट हेपिएको अनुभवसमेत गरेका छन्। बोर्डले संकलन गरेको विवरण श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै विभिन्न बैंकमा पुग्ने र ती बैंकले न्यून ब्याजदरमा ऋण दिएपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले उद्यमशीलता थाल्दा निकै समय लाग्ने देखिन्छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ संकलित विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनेमात्र बोर्डको जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(थ) बेरोजगारको तथ्यांक संकलनदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग, बेरोजगारको तथ्यांक संकलनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ।

सरकारले स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रबाट गर्न खोज्दा कानुनको समेत उल्लंघन गरिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। अधिवक्ता तथा श्रमविज्ञ सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीबारे जनचेतना, पुनः एकीकरण तथा सीप परीक्षणजस्ता काम गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार अझै पनि स्थानीय तहले भूमिका प्राप्त नगरेको बताए। ‘संघीय सरकारले नीति, नियम बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने ऐनको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘अब देशमा तीन तहका सरकार रहेकाले कसको भूमिका के हो भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक  छ।’

सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन। योजनाको प्रस्ताव हेरेर बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिइसकेका युवाले बैंकलाई बढीमा तीन प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ। ऋण लिएको साँवा र ब्याज पाँच वर्षसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले स्वदेशमै युवालाई उद्यम गर्न सहज होस् भने गत वर्षको बजेटदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।
युवाको विदेश मोह बढ्दा व्यापार घाटा निकै चुलिएको छ। सन् ८० को दशकमा धान निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिएको नेपालमा यतिखेर वर्षको २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको धान आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै, ठूलो रकमको हरियो तरकारी, फलफूल तथा खसी बोका समेत भारत लगायत देशबाट आयात भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट सरकारले कम्तीमा कृषिजन्य पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै स्वदेशमा उद्यमी बन्न सक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ००:४८ मंगलबार