के काम गर्छन् ५ सय २१ रोजगार संयोजकले ?

काठमाडौं- रोजगार संयोजकका लागि फागुन ११ र १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परीक्षा लियो। संयोजकका लागि २३ हजार ९ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिनेहरु मध्ये ५ सय २१ जना संयोजकका लागि छानिए।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस १७ गते ‘रोजगार संयोजकको पदपुर्ती र सेवा सुविधासम्बन्धि मापदण्ड २०७५’ पारित गरि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक जना रहने गरी संयोजक राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैमा आधारित भएर गत माघ ४ मा सरकारले रोजगार संयोजकका लागि आवेदन खुलाएको थियो। ७ सय ५३ तहका लागि रोजगार संयोजक खोजीएको थियो।

परीक्षामा उत्तिर्ण भएकाहरुले एक हप्ताभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयमा सहसचिव प्रकाश दाहाल बताउँछन्। त्यसपछि रोजगार संयोजकहरुले बेरोजगारीहरुमाथि अध्ययन थाल्नेछन्। ‘उहाँहरुले करार सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी ‘ओरीयन्टेसन’ गर्छौँ र स्थानीय तहमा पठाउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कसरी काम गर्ने, कसरी अप्डेट गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। सिकाउन २/४ दिन लाग्ला। यो महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा संयोजक पठाउने योजना छ।’

रोजगार संयोजकहरुले स्थानिय तहमा भएका बेरोजगारहरु सङ्ख्या पत्ता लगाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। बजारमा कति रोजगारी उपलब्ध छ, भएको जनशक्तिमा सिप छ कि छैन भनेर समेत सयोंजकहरुले अध्ययन गर्नेछन्। तालिमको आवश्यकतालाई पनि उनीहरुले पहिचान गर्नेछन्।

चुनिएका संयोजकहरुलाई नियुक्तिपत्र कहाँबाट दिने भन्ने विषयचाहीँ अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। ५ सय २१ जना संयोजकलाई सिंहदरवारबाटै नियुक्तिपत्र दिन गाह्रो हुने दाहाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यतिधेरै मान्छेलाई सिंहदरवारबाटै नियुक्तिपत्र दिँदा उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो होला कि जस्तो लाग्छ। यस विषयमा हामी छिटै छलफल गर्छौ। सिंहदरवारभन्दा बाहिर कुनै निकायबाट दिन पनि सकिन्छ। यो विषयलाई हामी आजभोली नै टुङ्गो लगाउँछौँ।’

छानिएका संयोजकले मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ। उनीहरुको ‘सर्टिफिकेट’ भेरिफाइ गरेर काममा पठाउने मन्त्रालयको योजना छ।

संयोजकहरुले आफू कामगर्ने ठाउँ रोज्न पाउने छन्। मन्त्रलायले ठाउँ नतोक्ने र दवावपनि नदिने बताएको छ। ‘मेरिट’ का आधारमा संयोजकहरुलाई ठाउँ चुन्न लगाउने व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ। जो पहिला गयो उसैले आफ्नो क्षेत्र चयन गर्न पाउने छन्।

रोजगार संयोजकहरुले बेरोजगारीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नुका साथै रोजगारीको विषयमा परामर्श दिने निर्देशिकामा बताइएको छ। त्यसका लागि मन्त्रलायले ‘रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कम्प्युटर सिष्टम’ बनाउने मन्त्रालयका सहसचिब दाहाल बताउँछन्। यस सिष्टममा रोजगार संयोजकहरुले आफ्नो निकायमा भएका उपलब्धीहरु अप्डेट गर्ने छन्। त्यसलाई सिंहदरवारबाटै हेर्न मिल्नेछ।

रोजगार संयोजकहरुले स्थानिय तहमा भएका बेरोजगारहरु सङ्ख्या पत्ता लगाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। बजारमा कति रोजगारी उपलब्ध छ, भएको जनशक्तिमा सिप छ कि छैन भनेर समेत सयोंजकहरुले अध्ययन गर्नेछन्। तालिमको आवश्यकतालाई पनि उनीहरुले पहिचान गर्नेछन्।

बेरोजगारीको पहिचान गर्नु रोजगार संयोजकहरुको मुख्य जिम्मेवारी हुने छ। उनीहरुको काम रोजगार सिर्जना गर्नु हैन। बरु बरोजगारीहलाई मान्छे अभाव भएको आयोजनासम्म पुर्याइदिनसम्म सहयोग गर्ने हुने दाहालले बताए।

संयोजकहरुले गरेको अध्ययन अनुसार सरकारले रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्दै जान्छ। दाहाल भन्छन्, ‘मार्केटको डिमाण्डदेखी हाम्रो क्षमतासम्मलाई संयोजहरुले अध्ययन गर्छन्।’

सरकारले कुनै योजना नै नबनाई काम अघि बढाएकाले यसले सफलता पाउनेमा शंका गर्छन्, विश्लेषक हरि रोका। कार्यक्रमले बेरोजगारीलाई भन्दा संयोजकहरुलाई मात्र जागिर खुवाउने उनको तर्क छ। ‘अलि बढी होमवर्क गर्नुपर्ने थियो तर भएन। क्षेत्रगत रुपबाट कहाँ के कस्तो काम गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्थ्यो। सबैतिर एउटै प्रकृतीको काम नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘योजनाबद्ध नभएकाले यसले सफलता पाउला भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। महत्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रमको फोटोकपी हो यो। त्यहाँ त ठूलो लगानी गरेर सर्भे गरेर काम अघि बढाएको थियो। हाम्रोमा त केही अध्ययन नै छैन।’

सरकारसँग कार्यक्रमको कुनै फ्रेमवर्क देख्दैनन्, रोका। भन्छन्, ‘कुन कुन प्रकारको काम गर्ने, कसरी गर्ने, कुन आधारमा गर्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क त चाहियो नि। अनि त्यसलाई कानुनी अधिकार पनि दिनु पर्यो। कस्ता–कस्ता मान्छेलाइ रोजगारी दिने भन्ने कुरा गर्नुपर्यो। कति समयलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा गर्नुपर्यो। त्यस्तो केही छैन।’

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको तर्क पनि रोकाको सँग मिल्दोजुल्दो छ। पोखरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कामै नगरेर, हाजिर गरेर मात्रै राजनीतिक कार्यकर्ताले पैसा कमाउने बाताबरण बनेको छ। आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा बाड्न सजिलो भएको छ।’

रोजगार कार्यक्रम ल्याएर सरकार निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रतिर लागेको पोखरेल तर्क छ। ‘उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याएर रोजगार बढाउन लाग्नुभन्दा पनि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रतिर लागियो,’ उनी थप्छन्, ‘युवालाइ सिप विकासमा पो खर्च गर्ने हो। अब त उत्पादनसिलतामा युवा नलाग्ने भए।’ संसारबाटै फेल भइरहेको कार्यक्रम नेपालमा सफल होला भनेर कल्पना गर्न नसकिने पोखरेलको ठम्याइ छ।