प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सरकारको गुरुयोजना आफूले भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएकोसमेत दाबी गरे। उक्त गुरुयोजना आफ्नो निर्देशन र निर्णयले नबनेको उनको भनाइ छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भनी संसदमा गरेको घोषणाबाट विपक्षीलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन दमननाथ ढुंगानाले प्रोत्साहन गरे। प्रथम सभामुख भट्टराईको आदर्शलाई उनले अघि बढाए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर कारोवारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो।
राजनीति गर्ने धेरैजसो पदमा पुग्न चाहन्छन्, पदमा पुगेपछि शक्ति र धन कमाउन चाहन्छन्। मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुका पछाडि इज्जत, प्रतिष्ठाभन्दा पनि धन कमाउनु प्रमुख कारण रहेको सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झाको विश्लेषण छ।
पछिल्लो समयमा सीमाको अवस्था के छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनभिज्ञता जनाएका छन्। वीरगन्जबाट आएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी टोलीसँगको छलफलमा उनले सीमामा सवारीसाधनको आवागमनको अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्।
हामी नेपालीले यस रोगलाई बुढेसकालको रोग भनेर भन्ने गर्दछौं। यसर्थ पनि हामी बहुसंख्यक नेपाली अझै यो रोगका बारेमा अनभिज्ञ नै छौं भन्दा अत्युक्ति नहोला।
नव गठित गण्डकी प्रदेश सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । गत जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बामपन्थी प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । एमाले सरकार ढालेर बनेको यो सरकारले आईतबार एक सय दिन पूरा गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दुई मन्त्री थपिएका छन्।
बेलायती यातायातमन्त्री ग्रान्स साप्सलाई सम्बोधन गरी लेखिएको उक्त पत्रमा भारतलाई रातो सूचीबाट हटाइएको तर कोरोनाको दर क्रमशः घटेको नेपाललाई अझै पनि राखिएकाले यो अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हाम्रो बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यापक क्षेत्र छन्। यसमा पनि अनुगमन निकायको ध्यान पुग्दैन। चाहने हो भने अनुगमन संयन्त्रलाई सशक्त तुल्याउन सकिन्छ। तिनलाई सशक्त तुल्याउनु भन्दा नतुल्याउनुमै बढी लाभ देखिन्छ। त्यसैकारण यस्तो स्थिति आएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भने गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी आफै शुल्क वृद्धि गरेर अभिभावकहरुसँग असुल गरिरहेको अभिभावक संघले जनाएको छ।
-480x320.jpg)
