चाडबाडले चिहाउन थालेपछि मात्रै हाम्रो सरकारी संयन्त्र बजार अनुगमनदेखि सहुलियत मूल्यका पसल खोल्न तत्पर हुन्छ। मूल्य पहिल्यै धेरै बढिसकेको हुन्छ। बजार अनुगमन नियमित हुन सकेको भए मूल्य नियन्त्रणमा मद्दत पुग्थ्यो।
नियमित नभई यदाकदा मात्र हुने बजार अनुगमनले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैनन्। नियमित बजार अनुगमन हुँदो हो त महँगी आकास छुने गरी बढ्ने थिएन। महँगी मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि यसको बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। बजार मूल्य नियन्त्रणमा हुँदा प्रत्येक व्यक्तिले कमाएको रकमको क्रयशक्ति घट्न पाउँदैन। अहिले त कमाइ घट्ने र महँगी बढ्ने स्थिति छ। यसो हुँदा गरिबी झन् बढिरहेको छ।
सहुलियत मूल्यका पसल पनि चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर मात्र खोल्ने होइन। खासमा सहरी क्षेत्रका न्यून आय भएका व्यक्तिका निम्ति यस्ता पसल वर्षैभरि खुल्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानले यसरी पसल खोल्ने हो भने त्यसले सर्वसाधारणलाई ठूलो सहयोग पुग्छ।
साथै सरकारी संस्थान पनि राम्रो आम्दानी हुने अवस्थामा रहन्छ। यसले सरकारी संस्थान सेतो हात्ती हुनबाट जोगिन्छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको हुनाले प्रत्येक तहका सरकारले सहुलियत मूल्यका पसल खोल्न थाल्नुपर्ने हो। गाउँदेखि सहरसम्मका सर्वसाधारणले यो सुविधा लिन पाउँछन्। साधन सम्पन्न धनी व्यक्तिले आयातित महँगा सामग्री उपभोग गर्न सक्छन्। राज्यका निकायले भने ती व्यक्तिलाई ध्यानमा दिनु जरुरी छ जो न्यून आयका भरमा आफू र परिवार पालिरहेका छन्।
हाम्रो बजार गुणस्तरहीन सामग्रीले भरिएको छ। कतिपय म्याद गुज्रिसकेका सामग्रीलाई समेत पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय घरानाले विदेशबाट आयात गरेर ल्याइएका बिस्कुट, चकलेटजस्ता खाद्य सामग्रीको म्याद गुज्रिसकेको भए पनि त्यसलाई पुनः नयाँ स्टिकर टाँसेर बिक्री गर्ने गरेका घटना यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्।
जनस्वास्थ्य विपरीत काम गर्ने यस्ता व्यक्ति र संस्थामाथि हदैसम्मको कारबाही हुने हो भने दोहोर्याएर यस्ता घटना हुने थिएनन्। तर अनुगमन गर्ने निकायले जिम्मेवारीपूर्वक यस्ता विषयलाई नहेरेका कारण पटक–पटक यो दोहोरिने गरेको छ। जनस्वास्थ्यविरुद्ध काम गरे पनि खासै ठूलो कारबाही नहुने भएपछि गलत काम गर्नेहरू निरन्तर लाभका निम्ति लागिरहन्छन्।
बजारमा मूल्य र गुणस्तर दुवै हिसाबले सर्वसाधारणलाई कठिनाइ भइरहेको छ। तरकारी, फलफूल आदिमा विषादिको परीक्षण हुँदैन। त्यसैगरी यसरी उपलब्ध तरकारी तथा फलफूलको मूल्य पनि आकासिएको हुन्छ। उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीच सहज सम्पर्क हुन सकेको छैन। बजारसम्म पुर्याउन बिचौलियाको बिगबिगी छ। तिनले किसानलाई कम मूल्य दिन्छन्, उपभोक्तासँग बढी असुल्छन्।
बिचौलियाको जञ्जाल मास्ने गरी सरकारी अनुगमन निकायले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यापक क्षेत्र छन्। यसमा पनि अनुगमन निकायको ध्यान पुग्दैन। चाहने हो भने अनुगमन संयन्त्रलाई सशक्त तुल्याउन सकिन्छ। तिनलाई सशक्त तुल्याउनु भन्दा नतुल्याउनुमै बढी लाभ देखिन्छ। त्यसैकारण यस्तो स्थिति आएको हो।
अनुगमनका निम्ति प्रायः सुन्ने गरेको गुनासो हो– हामीसँग जनशक्तिकै अभाव छ। जनशक्तिको अभाव ठूलो कुरा होइन। जनशक्ति थप गरेर काम गराउने तत्परता सरकारमा हुनुपर्छ। यसै पनि बेरोजगार शिक्षित युवाको कमी छैन। उनीहरूले अनुगमन संयन्त्रमा रोजगारी खुल्ने हो भने त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छन्। सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरी लोकसेवामा विज्ञापन गरे पनि हुन्छ। तत्कालका लागि करारमै जनशक्ति लिएर पनि कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ।
बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा अहिले बेथिति देखिएको हो। सरकारी अनुगमन बदनाम हुने गरेकोचाहिँ चाडबाडका बेलामा मात्र सक्रिय हुने गरेका कारणले हो। यतिबेला सक्रिय भएपछि शुभलाभ हुने अपेक्षा पक्कै पनि हुँदो हो। अन्यथा, अनुगमनका निम्ति चाडवाडको बेला मात्र कुर्नुपर्दैन। बजारमा गुणस्तरको अभाव पनि वर्षैभरि हुन्छ।
त्यहाँ उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। एक मुठा साग किन्नेदेखि ट्याक्सी चढ्ने बेलामा समेत उपभोक्ता नठगिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति सरकारको उपस्थितिको आभास हुनुपर्छ। जसले जे गरे पनि कहीँ कतैबाट कारबाही नहुने भएपछि अहिलेको परिस्थिति चलिरहन्छ।
सरकारले शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न ३९ जिल्लाका ४३ स्थानमा सहुलियत पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर यी पसल खोल्न लागेको हो। यस्ता पसल विभिन्न सहकारी वा यस्तै निकायबाट पनि ठाउँ ठाउँमा खुल्ने गरेका छन्। तर, यस्ता पसल धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा खुल्नुपर्छ। ठूला सपिङ मलमा खरिद गर्न जाने संख्या धेरै छैन।
तिनलाई मात्रै पनि प्राथमिकतामा राखेर पुग्दैन। साना किराना पसल गरेर पनि कैयन् व्यक्तिले आफूलाई रोजगार बनाउने गरेका छन्। यस्तै पसललाई पनि सहुलियतयुक्त पसलमा परिवर्तन गर्न सरकारले प्रेरित गर्न सक्छ। सहुलियतयुक्त पसलका रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्नेलाई सरकारी संस्थानका उत्पादन बिक्री गर्न दिने वा यस्तै अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई जोगाउन सकिन्छ।
सरकारले सहुलियत पसललाई व्यापक बनाउने र अनुगमन संयन्त्रलाई सधैँ तयार अवस्थामा राख्ने हो भने त्यसले आमउपभोक्तालाई सहज बनाउनेछ। जसबाट सर्वसाधारणमा सरकार भएको अनुभूति पनि हुनेछ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७८ ००:०४ शुक्रबार
