सरकारी उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।
हाम्रो बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यापक क्षेत्र छन्। यसमा पनि अनुगमन निकायको ध्यान पुग्दैन। चाहने हो भने अनुगमन संयन्त्रलाई सशक्त तुल्याउन सकिन्छ। तिनलाई सशक्त तुल्याउनु भन्दा नतुल्याउनुमै बढी लाभ देखिन्छ। त्यसैकारण यस्तो स्थिति आएको हो।