३० आश्विन २०७८ शनिबार
सम्पादकीय

दलको रिसले राज्य ठप्प

जहिलेजहिले प्रमुख दलबीच सहमति भयो, तहिलेतहिले मुलुकले उन्नति गरेको छ। प्रमुख दलबीचको असहमतिले प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना हुन नसक्ने मात्र होइन, गर्नैपर्ने काम समेत असम्भव हुन्छ। 

यतिबेला सिंगै मुलुक ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसको कारण हो– बजेट होलिडे। मुलुकमा बिरलै मात्र यस्ता अवसर आउँछन्, जतिबेला मुलुकका अत्यावश्यक काम रोकिन्छन्। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा दैनिक कामकाज समेत रोकिने अवस्था आउँछ।अहिले मुलुकमा सरकार र प्रमुख विपक्षी दुवै थरीबीचको टक्करका कारण यस्तो भएको हो। देशलाई अकर्मण्यताको स्थितिमा सबै दलको गैरजिम्मेवार भूमिकाले  पुर्‍याएको हो।

संसद्बाट बुधबार बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन। संसद् बैठक मंगलबार स्थगित भइसकेको छ। अर्को बैठक असोज ४ गते मात्र बस्छ। बुधबार प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेको भए मात्र सरकारले खर्च गर्न पाउने थियो। संसद् अधिवेशन असोज ४ गते मात्र बस्ने भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने स्थिति छैन। 

यस कारण बुधबार राति १२ बजेदेखि सरकार पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। हाम्रो मुलुकमा बीचबीचमा एकाधपटक छोटो समयका निम्ति अप्ठ्यारो परेको भए पनि अहिले जस्तो लामो समयसम्म यो स्थिति रहने अवस्था आएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। 

सरकारले खर्च गर्न कि संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्छ। तत्काललाई यो सम्भावना रहेन। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित खर्च गर्ने स्थितिसम्म पुग्न कम्तीमा २० दिन लाग्छ। अध्यादेश ल्याएर चलाउने हो भने पनि अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन।

विगतमा बजेट समयमै पारित भएर निकासा हुने बेलासम्म ढिला हुने गरी संविधानमै जेठ १५ गते ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि पारित भएर नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन थालेको थियो। 

केही वर्षदेखिको यो अभ्यासले विस्तारै हाम्रो आर्थिक अनुशासनलाई लयमा लैजाने अपेक्षा गरिएको हो। तर यसपटकको बजेट पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाटै ल्याएका हुन्। संसद्बाटै बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ओली सरकारले अर्को विकल्प रोज्यो। संसद्लाई काम गर्न नदिने उद्देश्यबाट प्रेरित ओलीले बजेट ल्याउने दिनमा पुग्नुअघि नै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसैकारण उनलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवसर प्राप्त भयो।

सरकार परिवर्तन भएपछि ओलीले ल्याएको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन गर्न शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेट ल्याएका हुन्।एउटै आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटक जारी हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति मुलुकमा देखिएको छ। यसले मुलुकमा बेथिति देखिएको छ। यसको थालनी ओलीले गरेका हुन् र अहिलेको सरकारले पनि यसलाई समयमै परित गर्न सक्ने गरी तयारी गर्न सकेको देखिएको छैन। प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) यतिबेला आक्रामक छ। उसले संसद्का गतिविधि अगाडि बढाउन अवरोध गर्दै आएको छ।यो स्थितिमा सरकार अगाडि बढ्न सहज छैन।

संसद्का गतिविधिप्रति एमाले पहिल्यैदेखि सन्तुष्ट छैन। ओलीले विघटन गरेका दुवै पटकका प्रतिनिधिसभाका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि अहिले नयाँ सरकार बनेको हो। एमाले भने जसरी पनि संसद् चल्न दिने पक्षमा छैन। पुनस्र्थापित संसद्का कुनै पनि अधिवेशन सहज भएका छैनन्। 

त्यसमा पनि अहिले एमालेलाई गतिलो निहुँ मिलेको छ– रुन खोजेकालाई आँखा घोचिदिए जस्तो। एमाले परित्याग गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागेका १४ जना सांसदलाई उसले ‘गैरसांसद’ का रूपमा लिएको छ जसलाई संसद्भित्र देख्न चाहेको छैन। उनीहरू संसद्मा रहेसम्म सदन चल्न नदिने कसम एमालेले खाइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले संसद्बाट विधेयक पारित गर्न र अन्य गतिविधि नियमित ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैन।

एमालेका १४ जना सांसदविरुद्ध ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका मुद्दा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी एमालेले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले संसद् अवरुद्ध गरेको छ। संसद् सुचारु गर्न र उत्पन्न मुद्दामा समाधान खोज्न सरकार पनि असफल सावित भएको छ। सरकारले संसद् सुचारु गर्न प्रमुख विपक्षी दल एमालेसँग संवाद अगाडि बढाउनु उचित हुन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको असन्तुष्टिकै कारण संसद् चल्न नदिएको हो भने अन्य विकल्प खोजी गर्न सकिन्थ्यो।

वास्तवमा प्रमुख दलहरू अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख लामो समयदेखि खाली राखिएको छ। उपसभामुखको निर्वाचन गराउन सकेको भए उनीमार्फत सदनको कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। संविधानले गरेका व्यवस्थालाई जथाभावी चलाउने काम गरेका कारण अहिलेको स्थिति आएको हो। 

एमालेमा पनि आफूले सरकार चलाउन नपाएपछि अरूलाई अगाडि बढ्नै नदिने किसिमको प्रवृत्ति विकास भएर गएको छ। यसले कुनै अर्थमा पनि एमालेलाई फाइदा गर्दैन। आफूभित्रका समस्याका कारण दल विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। त्यसको रिस संसद्सँग पोख्न खोज्नु सुरुदेखि नै ओलीको गलत कदम हो।

अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। 

मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ। दलभित्र र दलबीच आपसी समस्या हुन सक्छन्, त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। तर मुलुकको बजेट नै रोकिने गरी पनि घर झगडा गर्नु उचित होइन। यसले भविष्यमा एमाले सरकारमा पुग्दा पनि त्यही स्थिति आउन सक्छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७८ ०६:२४ बिहीबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App