शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटामा राजदूत बनाएर पठाएका सबैलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सरकारको यो निर्णयसँगै अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, मलेसिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, बंगलादेश र कतारबाट राजदूत फिर्ता हुनेछन््। नेपालका विभिन्न ३३ मिसनमा राजदूत पद रहेकोमा अहिले ११ मिसनमा खाली छ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पछिल्लोपटक विभिन्न ११ देशमा गरेको राजदूत सिफारिस वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि नियुक्ति हुन सकेको छैन। हाल राजदूत खाली रहेका मुलुकमा डेनमार्क, श्रीलंका, कोरिया, इजिप्ट अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, रुस, बहराइन, म्यानमार, अस्ट्रिया र साउदी अरेबिया छन्।
सरकारले राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै थप ११ मुलुकमा राजदूत पद खाली हुनेछ। अघिल्लो सरकारले बनाएको राजदूतसम्बन्धी मापदण्डअनुसार राजदूत सिफारिस गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका हुनुपर्नेछ। तर राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफैँले बनाएका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम विगतदेखि हुँदै आएको छ। अघिल्लो सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना मात्र थिए। ओली सरकारले आफैंले बनाएको मापदण्ड उल्लंघन गरेको र राजनीतिक कोटामा शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेकालाई सिफारिस गरेको भन्दै चर्काे आलोचना भएको थियो।
नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाउने चलन छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकार सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता गर्ने परिपार्टीले मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने बताउँछन्। एउटा राजदूतले सुरु गरेको काम पूरा नहुँदै अर्काे राजदूत नियुक्त गर्दा काम हुन नसक्ने र कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि आँच आउने जानकार बताउँछन्।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ००:३८ बुधबार
