गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश र कास्की शाखाले विरोध जनाएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आमसञ्चार विधेयक आएको भन्दै सो विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदेशको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा, महासचिव गोविन्द सुवेदीसहितको टोलीले बिहीबार मन्त्री थापाकै कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
'महासंघ गण्डकीले पत्रकारलाई ऐन विपरित हुने कार्य गरे वा ऐनमा तोकिए अनुसारको काम नगरे कसुरको मात्रा हेरि ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पत्रकारलाई अंकुश लगाउने नियतले आएको आरोप लगाएको छ,' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, 'यस्ता प्रावधानले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने आफूप्रति बफादार बनाउने नियत राखेको प्रष्ट्याउँछ, यस्ता अरु केही प्रावधान छन् जसले पत्रकारलाई अंकुश लगाउने मात्र होइन, पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने जोसुकैको पनि भविष्य अन्योलमा पार्ने यो विधेयक तुरुन्त फिर्ता गरि पत्रकार र आम सञ्चारमैत्री विधेयक ल्याउन आग्रह गर्दछौं।’
महासंघ गण्डकीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी र श्रमजिवी पत्रकारको हित विपरित हुने सो विधेयक अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। उसले जबरजस्ती सो विधेयक अगाडि बढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासंघ अध्यक्ष विमला भण्डारी र सचिव माधवप्रसाद बरालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने गरी विधेयकमा राखिएका बुँदाहरुलाई परिमार्जन गर्न गर्नुपर्छ, त्यसैले त्यस्ता बुँदाहरु हटाउनका लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गर्दछौं।’
महासंघ कास्कीले आफूहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गरी लागू गर्न खोजिए स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षाका लागि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच, पत्रकार सम्बद्ध प्रेस युनियन, प्रेस संगठन, प्रेस चौतारीलगायतका संगठनहरुलेपनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती जारी गरि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरि आएको आमसञ्चार विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेश सभामा 'आम सञ्चार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेको थियो। सो विधेयकमाथि बुधबार नै सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइसकिएको छ। विधेयकमा कानून विपरित समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गरिने ब्यवस्था छ। ऐन तथा कानूनको उल्लंघन गरि समाचार प्रकाश/प्रशारण गर्ने पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ। तर कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिदा ती कर्मचारीले आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति मुछिएको केसमा नियतवस दुःख दिन सक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र यसले गर्दा निर्दोषले समेत कारबाही भोग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै पत्रकारहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७८ १३:२० बिहीबार
