गगनको नजरमा प्रचण्ड सरकार पुरै ‘फेल’
आफ्नो दलसमेत सामेल रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको उनको ठम्याई छ।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकार साढे ८९ अर्ब घाटामा
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको दाबी गरिरहँदा सरकारको आम्दानी र खर्च भने चिन्ताजनक देखिएको छ।
किसान रुवाएर समृद्धि आउँदैन
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।
भ्रमण भिसा : एक हजार पाँच सयमा दुई सय ४६ नक्कली
भ्रमण भिसामा विदेश जान लागेका एक हजार पाँच सय युवाभन्दा बढीका कागजात अध्ययन गर्दा दुई सय ४६ जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा जनतालाई सास्ती
स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन्।
किसानको घाउमा ‘क्रान्तिकारी’ सरकारको नुनचुक
मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव संकलन
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि म्याग्दीमा सुझाव संकलन गरिएको छ।
सेवा निःशुल्क भएपछि सुरक्षित गर्भपतन गराउने बढे
कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय सुरक्षितरुपमा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ।
हरवाचरवाले पाएनन् न्याय, भन्छन्: ‘हामीसँग प्रमाण छैन, पीडा मात्रै छ’
‘स्थानीय सरकारमा गएर अधिकार मागेमा प्रमाण खै भन्छन् तर हामीसँग प्रमाण छैन, केवल पीडा मात्रै छ’, मुक्त हरवाचरवा आस्ना खातुनले प्रश्न गरिन, ‘सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये हामीलाई प्रमाण दिनेचाहिँ कसले हो?’
वीरका निर्देशक डा. पौडेललाई हटाउनुको कारण माग
सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई किन हटाएको भन्दै सरकारसँग कारण माग गरेको छ।
मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउन सरकारी बेवास्ता
बर्सातको कारणले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अस्थायी रूपमा मर्मतसम्भार गरेर उपत्यकामा पानी ल्याउने कार्यमा सरकारी बेवास्ता बढेको छ।
६० हजारलाई रोजगारी दिन ६ अर्ब
विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो।
त्रिवि सिध्याउन दलहरू फेरि भागबन्डामा
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबन्डाको बन्धक बनाउने काम अब दलहरूले बन्द गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘भागबन्डा मिलाउने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु राम्रो होइन। यसको असर समग्र प्रशासन र शैक्षिक उन्नयनमा पर्छ।’
कोप-२८ र नेपालले गर्नुपर्ने काम
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशील कार्यका लागि घोषणा भएको जलवायु वित्तमध्ये विश्वव्यापी रूपमा बढीमा तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
भूकम्प पीडितलाई चिसोबाट बचाउन आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।