कोप-२८ र नेपालले गर्नुपर्ने काम

नोभेम्बर अन्तिम सातादेखि विश्वभरका सरकार प्रमुख तथा तिनका उच्च प्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको ध्यान विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) भइरहेको संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा पर्‍यो।

म आबद्ध कम्पनीको सहयोगले मैले पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो। आज जलवायु परिवर्तनको बहस यो स्तरमा पुग्नुको एउटै कारण जलवायु परिवर्तनले निम्ताइरहेको मानव अस्तित्वको संकट नै हो जसलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण लगायतका आधुनिक अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको नाममा मानव जातिको सर्वव्यापी हित र उपभोगका लागि नै निर्माण गरिएका संरचनाका कारण सिर्जना भएका हुन।

अहिले प्रायः देशका सञ्चार माध्यम, बौद्धिक व्यक्तित्व, सरकारी अधिकारी र अलिअलि जानकार आमनागरिकले पनि यसलाई चासोका रूपमा लिइ सकारात्मक तथा नकारात्मक रूपमा टिकाटिप्पणीहरू गरेको सवत्र देख्न पाइन्छ। अझ सामाजिक सञ्जालहरू त भरिभराउ नै छन्।

जलवायु सम्मेलनलाई प्रत्यक्षरूपमा नहेरी आजभन्दा अगाडि सतही विश्लेषण गर्ने म जस्तै लाखौँ जनमानस र पटकपटक यस्ता सम्मेलनहरूमा सहभागी भई प्राप्त गरेका सिकाइहरूलाई आआफ्नो स्तरबाट कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा तात्त्विक भिन्नता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

यस्ता सम्मेलनहरूमा सहभागी भई देश फर्किएपश्चात सो सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूको पहलमा सरोकारवालाहरूको बृहत् समीक्षा भई कार्ययोजना तयारी र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र यस्ता सम्मेलनमा सहभागिताको औचित्य रहन्छ। होइन भने फगत निजी भम्रण र सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंगाउनमा मात्र सीमित हुन जान्छ।

विश्व जलवायु परिवर्तनमा ४६ अल्पविकसित देशहरूको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा कम भए तापनि पछिल्लो ५० वर्षमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट मृत्यु हुनेमा ६९ प्रतिशतभन्दा धेरै यिनै देशका नागरिक छन् भने वन विनाश, बाढी, पहिरो, हिमनदीको बहाव, खेतीपातीमा रोग कीराको प्रकोपलगायतका कारण ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति भएको छ।

नेपाल जस्तो हिमाली क्षेत्र, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र भौगोलिक रूपमा कमजोर भूभागहरूमा रहेको मानव बस्ती हेर्दा जलवायु परिवर्तनको असर निकट भविष्यमा भयाबह रूपमा बढेर जाने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, विकसित देशहरू औद्योगिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट जुन आर्थिक हैसियत बनाएका छन्, त्यसलाई गुम्न वा कम गर्न चाहँदैनन् बरु थप्न चाहन्छन्। त्यस्तै आम्दानीको स्तर उच्च भएका देशहरूका नागरिकले गर्ने कार्बन उत्सर्जन अल्पविकसित देशका नागरिकको तुलनामा ३० गुणा धेरै रहेको अध्ययनले देखाएका छन्।

विकसित देशहरूको आर्थिक विकासक्रम र नागरिकको जीवनस्तरलाई सहजरूपमा अगाडि बढाउनका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने स्वच्छ तथा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग र विस्तारको साथै कार्बन अफसेट गर्ने परियोजना र त्यस्ता देशहरूमा जलवायु वित्तमार्फत सहयोग गर्ने योजना अगाडि सारेका छन्।

त्यसैले त यस्ता सम्मेलनमा विकसित देश र औद्योगिक साम्राज्य विस्तार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अरबौँ डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाल जस्तो अल्पविकसित र जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर भोगेका देशहरूले पाउँछन् तर त्यो प्राप्तिका लागि कैयौँ पूर्वसर्त र मुख्यतः ठोस कार्ययोजनासहितको संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्बन उत्सर्जनको प्रकृति हेर्दा करिब ७० प्रतिशत उत्सर्जन ऊर्जालगायतका अन्य इनर्जीका स्रोत र औद्योगिक विकासमा ती स्रोतको प्रयोगमार्फतबाट भएको देखिन्छ। तर कार्बन उत्सर्जनको प्रत्यक्ष असर ३० प्रतिशतभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने कृषि र वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग तथा उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरूमा भएको देखिन्छ। जसका कारणले खाद्य उत्पादनमा करिब ८० प्रतिशत योगदान दिने विश्वका साना कृषकहरू र नेपालका अधिकांश कृषक तथा वनजन्य प्राकृतिक उपजहरूको प्रयोगमार्फत जीविकोपार्जन गरिरहेका लाखौँ जनसंख्या प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित छन्।

नेपालका कृषक तथा उत्पादकहरूको प्रविधिमा पहुँच, गुणस्तरीय उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गए तापनि अनपेक्षित रूपमा हुने वर्षा, लामो खडेरी, तापक्रम वृद्धि लगायतका जलवायुसम्बन्धी मापनहरूका कारण रोग कीराको प्रकोप वृद्धि, सुक्खा हावा, पानीका स्रोतहरूको प्रदूषण तथा बालीको उत्पादन चक्र तीव्ररूपमा परिवर्तन भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशील कार्यका लागि घोषणा भएको जलवायु वित्त विश्वव्यापी रूपमा बढीमा तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।

यही परिवेशमा लामो समयदेखि नेपाल लगायतका अल्पविकसित देशले अपेक्षा गरेको क्षतिपूर्ति कोषलाई कोप–२८ मा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु अन्यन्तै सराहनीय छ। घोषित सहयोग कोषलाई नेपालको अनुकूलतामा ल्याउन नेपाल सरकारले स्पष्ट योजनासहित देहायबमोजिमका केही काम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ:

१. सार्वजनिक निजी सहकारीको साझेदारीमा स्पष्ट संस्थागत कार्ययोजनाको विकास र कोष प्रयोगमा सुशासन प्रत्याभुति गर्नु।

२. जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनाहरू दर्ताका लागि वैज्ञानिक र डिजिटल प्रणाली विकास गर्नु।

३. प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी वास्तविक तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु।

४. राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजनाबमोजिम स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नु।

५. निजी क्षेत्रलाई स्वेच्छिक कार्बन व्यापार परियोजनाको सञ्चालनमा प्रवद्र्धन तथा आवश्यक सहजीकरण गर्नु।

६. राष्ट्रिय अनुकूलन कोष स्थापना र कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई स्वेच्छिक सहयोग गर्ने व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्नु।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्यरूपमा ग्रिन परियोजनाहरू तथा कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने संरचनाहरू विकास गर्नु।

८. बाह्य सहयोगलाई अनुकूलनका साथै उत्थानशील प्रविधि, क्लाइमेट स्मार्ट तथा रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग तथा डिजिटल प्रविधि विकासमा प्रयोग गर्नु।

९. क्षतिपूर्ति दाबीका लागि वास्तविक क्षतिको आर्थिक र सामाजिक मूल्य हिसाबकिताब गर्ने प्रणाली विकास गर्नु।

१०. जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकासमा

जोड दिनु।

११. स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशील योजनाको विकास र कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनु।