चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आवको विवरणअनुसार गत साउन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले कमी आई रु ७५ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउने भएको छ।
भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको चालू आव (२०७८/०७९) को पहिलो महिनाको तथ्याङ्कअनुसार एक अर्ब ५० अर्ब ७३ करोड १७ लाख १९ हजार बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानीमा सामान्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ग रेको तथ्यांक अनुसार गत आवमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।अघिल्लो आवमा १९ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेकोमा गत आवमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन करोड रूपैयाँले बढे र १९ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ पुगेको हो ।
रसुवामा रहेको रेन्बो ट्राउट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले एक वर्षमा ४० हजार माछाको भुरा बिक्री गरेको छ। गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्रले पालन तथा प्रविधि विस्तारको लागि रेन्बो ट्राउट माछाको आँखा उम्रेको अण्डा ७४ हजार र रेन्बो ट्राउट माछाको ४० हजार भुरा बिक्री गरेको हो।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान रकम वृद्धि गरे पनि उत्पादन घटेको छ। किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम १०.७४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा तरकारी उत्पादन ४.२६ प्रतिशत र फलफूल ६.९६ प्रतिशतले घटेको हो।
सत्तामा बसेकाहरूले आर्थिक अनुशासन मिचेर जथाभावी ढंगले खर्च गरेपछि बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको हो।
सरकारले संसद् पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ। अब तत्काल अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम रहेकाले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ। भदौ ३० सम्म अध्यादेश संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए चालु आवको बजेटको वैधानिकता हुँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा जागिर गर्नेहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।
राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको छ।
विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विव रण नबुझाएका र नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले आगामी असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाए बाँकी शुल्क तथा ज रिवाना मिनाहा हुनेछ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पर्यटकको आगमन निकै कम भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४.४६ र चालूतर्फ ३०.०९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनामा पुँजीगत खर्च ४६.१७ प्रतिशतले बढेर ७०.६३ प्रतिशत पुग्यो भने चालूतर्फ असार महिनामा २६.९५ प्रतिशत बढेर ५८.८८ प्रतिशत पुग्यो।
