पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले एकाएक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेट अन्योलमा परेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसदबाट पास भएपछि मात्र मान्यता पाउँछ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालु आवका लागि बजेट ल्याएका थिए। पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश संसदमा टेबल गरेका थिए। संसदमा टेबल गरेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
सरकारले संसद् पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ। अब तत्काल अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम रहेकाले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ। भदौ ३० सम्म अध्यादेश संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए चालु आवको बजेटको वैधानिकता हुँदैन। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भनेर पूववर्ती सरकारको आलोचना गरेको वर्तमान सरकारले पनि फेरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने छ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले सत्ता सहयात्री दलबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७८ ०४:१५ मंगलबार
