संसद् अधिवेशनमा सरकारको बेइमानी
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
१० आश्विन २०८० बुधबार
जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट दुई महिनामा चार जनाको मृत्यु
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ।
दुई महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब बजेट खर्च, एक खर्ब ५४ अर्ब राजस्व सङ्कलन
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
साउनमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्न सकेन
चालु आवको पहिलो साउन महिनामा ८१ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ।
मौद्रिक नीति: दबाब थेग्न मध्यमार्गी बाटो
सरकार र निजी क्षेत्रले शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लचिलो खालको मौद्रिक नीति माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो
वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्।
साढे ६ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे ६ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
पूर्वाधार र ऊर्जामा आधा खर्ब कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
९५ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
कृषि उत्पादन २.७३ प्रतिशतले बढ्ने
सर्भेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक बालीबाहेक सबै कृषि बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा धान, गहुँ, मकै लगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
सडक निर्माण सुस्त: २४८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष(आव)मा लक्ष्य गरेभन्दा निकै कम सडक कालोपत्रे गरेको छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा सडक निर्माणको गति निकै सुस्त भएको छ।
१० महिनामा अढाई खर्बका कृषिजन्य वस्तु आयात
मुलुकको व्यापार घाटा १० महिनामै १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन्छ तर परिणाम भने निराशाजनक छ।
सात प्रदेशमा बागमतीको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा न्यून
सात प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशको रहेको छ।
सडकको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै
सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ।