अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको थियो। असार मसान्तमा आइपुग्दा खर्च बजेट बढेर ६५ प्रतिशत पुग्यो। बजेट खर्च गर्नका लागि असार कुर्नुपर्ने अवस्था कर्णालीमा अझै छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४.४६ र चालूतर्फ ३०.०९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनामा पुँजीगत खर्च ४६.१७ प्रतिशतले बढेर ७०.६३ प्रतिशत पुग्यो भने चालूतर्फ असार महिनामा २६.९५ प्रतिशत बढेर ५८.८८ प्रतिशत पुग्यो। 

‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै होइन, प्रदेश सरकार गठन भएयताका सबै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हतार हतारमा बजेट खर्च भएको देखिन्छ,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘यस्तो गतिले कर्णाली सरकारले लिएको समृद्ध र सुखारी कर्णालीवासीको सपना पूरा हुँदैन।’

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४.४६ र चालूतर्फ ३०.०९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनामा पुँजीगत खर्च ४६.१७ प्रतिशतले बढेर ७०.६३ प्रतिशत पुग्यो भने चालूतर्फ असार महिनामा २६.९५ प्रतिशत बढेर ५८.८८ प्रतिशत पुग्यो।

हुन पनि कर्णालीमा ११ महिनासम्म पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको थियो। त्यो मध्ये २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खर्च गर्‍यो। उक्त बजेट मध्ये ११ महिनामा प्रदेश सरकारले नौ अर्ब सात करोड ९२ लाख ६२ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असार महिनामा मात्रै १३ अर्ब दुई करोड ९३ लाख ३७ हजार ८३३ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो।

पुँजीगततर्फको १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख मध्ये १३ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख ३३ हजार ५७ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गर्‍यो। पुँजीगततर्फ छुट्याइएको कुल बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले ११ महिनामा चार अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार १२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। बाँकी रकम खर्च गर्न असार महिना कुर्नुपर्‍यो।  

चालूतर्फको १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख मध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले आठ अर्ब ४९ करोड २० लाख ३३ हजार ५७३ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मध्ये असार महिनामा चार अर्ब सात करोड ७५ लाख ५३ हजार ६६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म १०.४६ प्रतिशत थियो। असारमा बढेर १०५.६५ प्रतिशत पुग्यो। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जेठ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च २६.९९ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष सकिँदा पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत ५३.४१ प्रतिशत पुग्यो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ महिनासम्म २.१५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। असार मसान्तमा पुग्दा ३.४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्यो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च २५.५१ प्रतिशत गरेको थियो। असार मसान्तसम्म पुग्दा खर्च पतिशत बढेर ७२.८४ पुग्यो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। असार मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च बढेर १११.३३ प्रतिशत पुग्यो। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म १८.३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो। असार मसान्तमा पुग्दा पुँजीगत खर्च बढेर ८०.८२ प्रतिशत पुग्यो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१.१५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। असार मसान्तमा पुग्दा ६३.४८ प्रतिशत पुग्यो।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपाली अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा समग्र बजेटको खर्च प्रतिशत राम्रो रहेको बताउँछिन्। ‘कोरोना महामारीका बेला पनि चालूतर्फ ५८.०२ र पुँजीगततर्फ ७१.२९ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु राम्रो हो,’ सरकारका प्रवक्ता नेपालीले भनिन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा ३३.३३ प्रतिशत बजेट धेरै खर्च गर्न सफल भएका छौं।’

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०८:१९ मंगलबार