सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीलाई जरिवानाको ९० प्रतिशत छुट दिने नीति लिएपछि करिब एक लाख कम्पनीले लाभ लिने भएका छन्।

दर्ता गरेर पनि वर्षौंसम्म नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र शुल्क लिएर नवीकरण गर्ने व्यवस्थाले कम्पनीले राहत महसुस गरेका छन्।

बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार यसै साताबाट छुट दिन थालेपछि वर्षौं पुराना कम्पनीले धमाधम नवीकरण गर्न सुरु गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको। जरिवानामा छुट दिने सरकारको नीति अनुसार करिब एक लाख कम्पनीले लाभ लिने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख रजिस्ट्रार प्रदिपराज अधिकारीले बताए। ‘वर्षौंसम्म नवीकरण नभएका दैनिक करिब एक सय कम्पनी सुविधा लिएर नवीकरण गरिरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘कम्पनीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर हो।’

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दुई लाख ६३ हजार ६ सय ६० कम्पनी दर्ता छन्। कम्पनीमा दर्ता भएर विवरण नबुझाएका, नवीकरण दस्तुर नतिरेका कम्पनीले फाइदा लिन सक्ने उनले बताए। ‘कम्पनीहरूलाई सरकारले अवसर दिएको छ,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अडिट गरेर कागजात पुर्‍याएर आउनुपर्छ।’

गत वर्ष मात्र कम्पनीहरूले ५० करोड जरिवाना तिरेकाले यसबाट कम्पनीहरूले धेरै फाइदा लिने उनले बताए। कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसै साता कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचना निकालेर सुविधा दिन थालेपछि दैनिक एक सय कम्पनी छुटको सुविधा लिएर नवीकरणका लागि आएका छन्। यो सुविधा असोज मसान्तसम्म लिन पाइने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ। ‘पटक–पटक यस्तो अवसर आउँदैन,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘असोजसम्म नवीकरण नगरे त्यसपछि नवीकरण गर्न शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ।’ नियमित अवस्थामा पुससम्म विवरण बुझाउने समय भए पनि असोज मसान्तसम्मलाई समय सीमा तोकेको छ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि एकपटकका लागि जरिवाना छुट दिन माग गर्दै आएको थियो। सरकारले जरिवाना छुट दिएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारी नीतिले स्टार्टअप तथा युवा व्यवसायीलाई बढी लाभ भएको छ। वर्षौंसम्म विवरण नबुझाएका कम्पनीले जरिवानाका रूपमा ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

सुविधा लिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरण अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा ८१ मा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। कम्पनीहरूले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजारदेखि वार्षिक २० हजार रूपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो जरिवाना नाफा वितरण गर्ने वा नगर्ने दुवै कम्पनीका हकमा लागू हुन्छ।

ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ। तर रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरू जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए।

ऐनमा सेयर डिबेन्चर र ऋणको लागत, लखोपरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन (विवरण), कैफियत तलब, कम्पनी खारेजीमा गएको स्थितिमा लिक्डिेटरको प्रतिवेदन, विदेशी कम्पनीको हिसाबकिताब, लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनजस्ता विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कोभिड–१९ को कारण समयमा कम्पनी नवीकरण गर्न नसकेका कम्पनीलाई राहत मिलेको उद्योगी प्रवलजंग पाण्डेले बताए। ‘सरकारको जरिवाना छुट दिने नीतिले कम्पनीलाई ठूलो सहयोग मिलेको छ,’ पाण्डेले भने।

वर्षौंसम्मको जरिवाना छुटले धेरै कम्पनीलाई फाइदा पुगेको ब्रोकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)का कार्यालय सचिव कृष्ण आचार्यले बताए। बानमा मुलुकभरका निजी रेडियो आवद्ध छन्। कम्पनीमार्फत रेडियो चलाउने भएकाले धेरै साना लगानीका रेडियोले लाभ लिएको उनले बताए। ‘बजेटमा घोषणा गरेको विषय भर्खर कार्यान्वयन सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘यसले सबै कम्पनीलाई फाइदा पुगेको छ।’ कोभिडको कारण कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा सरकारको राहत प्याकेजले लाखौं रूपैयाँ जोगिएको एक कम्पनीका सञ्चालकले बताए।

विभिन्न व्यवसाय गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य छ। कम्पनी दर्ता गरेर त्यसै छाड्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका दुई लाख ६३ हजार ६ सय ६ कम्पनीको चुक्ता पुँजी २३ खर्ब ९१ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख रूपैयाँ छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड ६ लाख ८८ हजार दर्ता छन्। २३ हजार कम्पनीले मुनाफा वितरण गरेका छैनन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ०२:१५ आइतबार