प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षका लागि ४३ अर्ब ४० करोड, ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ।
शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव, योजना महाशाखा प्रमुख र १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँगको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले असारको अन्त्यतिर गरिने विकासको कामले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए
वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मामिला समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गरेको बजेट विनियोजनको विवरण माग गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले एक दशकअघि नै स्थापना गर्न नसकेको प्राधिकरणको योजना फेरि अघि सारेको हो।
नगर प्रमुख र उप प्रमुखले मा वि तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि करियर काउन्सेलिग कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने भएको छ।
कोभिड–१९ संक्रमणको कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुल ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ऊर्जासम्बन्धी आयोजनालाई दोहोरो कर भार नपर्ने गरी तर्जुमा गर्न अनुरोध गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।
अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएको थियो।
चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
