सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले एक दशकअघि नै स्थापना गर्न नसकेको प्राधिकरणको योजना फेरि अघि सारेको हो।  

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेटमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण, ड्रइङ, डिजाइन, निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्भावित लगानीको वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग, वित्तीय स्रोत परिचालन एवं अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञ सहितको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।  

तर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायको प्रभावमा पारेर राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको आरोप छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सरसल्लाह नगरी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खोइ कसरी योजना अघि सारियो हामीलाई थाहा छैन।’  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा नेपालमा सीमित मात्रै राजमार्ग भएकाले राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। ‘भारतमा जस्तो हजारौं राजमार्ग नेपालमा छैनन्। त्यसैले पनि छुट्टै राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण आवश्यकता देखिँदैन,’ पूर्वसहसचिव शर्माले भने। उनी विदेशी दातृ निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतको प्रभावमा अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको योजना घुसाएको दाबी गर्छन्।

‘नेपालमा अहिलेसम्म ८० वटा मात्रै राजमार्ग छन्। तिनको व्यवस्थापन सडक विभागले सहजै गरिरहेको बेला फेरि किन चाहियो राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण ?’ भने। उनले भारतमा राजमार्ग धेरै भएकाले नेसनल हाइवे अथोरिटी आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘हाम्रोमा साना–ठूला गरेर ८० वटा मात्रै राजमार्ग छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले ठूला सडक हेर्ने हो भने सडक विभागको काम के हुने ?’  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपककुमार भट्टराईले संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरेर नै बजेटमा समावेश गरेको हुन सक्ने बताए।

प्रकाशित: ७ असार २०७८ ०३:०९ सोमबार