नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवहारिक र वस्तुगत कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि पहल लिइहाल्ने बताए।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका सांसदले सरकारले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने ढङ्गले जनमत(संसद्)लाई छलेर चुनाव र प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ल्याएको छ ।
संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले संसद् विघटन भएका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आज ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्न लागेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
बजेट आउने दिन नजिकिँदै जाँदा पर्यटन व्यावसायी पोहोर भन्दा झनै बढी कोरोनाले थलिएका छन् । कोरोनाले निम्त्याएको अहिलेको अनिश्चितता कहिलेसम्म भन्नेमा यकिन छैन । त्यसैले आगामि वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दश महिना बितिसक्दा समेत रसुवा भन्सारले लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण रसुवागढी नाकाबाट आयात तथा निर्यातमा कडाइ गरिएसँगै राजस्व संकलन प्रभावित बनेको हो। २०७६ माघयता नाकाबाट आयात निकै कम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सात महिनामा चालु खाता एक खर्ब एक अर्ब ९० करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता एक खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँले घाटामा थियो। चालु आवको सुरुदेखि नै बचतमा गएको चालु खाता मंसिरपछि घाटामा जान थालेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेकोे विवरण अनुसार अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९३ करोड ६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता यस अवधिमा ८७ करोड १० लाखले घाटामा छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन ५ महिना मात्र बाँकी रहँदा रसुवा भन्सार कार्यालयले १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघको दोस्रो सातासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार लक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। विगतमा सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका अधिकारीहरूलाई यस वर्ष कोभिड–१९ गतिलो बाहना बनेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित मन्त्रालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्।
