सरकारी निकायले गत साउनयता ६९ वटा कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई सिफारिस गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघको दोस्रो सातासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो।

सार्वजनिक खरिद कार्यालय, कानुन शाखाका निर्देशक राजेश थापाले साउनयता विभिन्न सरकारी निकायले ६९ फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको बताए। ‘अहिले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुने अधिकांश कोभिडसँग सम्बन्धित सामग्री समयमै उपलब्ध नगराउने फर्म, कम्पनी छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले गरेको सिफारिसमा आवश्यक अध्ययन गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम भइरहेको छ।’  

कार्यालयले गत साउनयता २४ वटा फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको जनाएको छ। निर्देशक थापाले कोभिडको सामग्री उपलब्ध गराउने भनेर सम्झौता गरेका वा सम्झौता अनुसार उपलब्ध नगराउने अधिकांश फर्म, कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। कानुनतः सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ५४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, आयातकर्ता लगायतलाई सीमित अवधिको प्रतिबन्ध स्वरूप कालोसूचीमा राखेको हो।  

कारवाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्। निर्देशक थापाले गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै फर्म, कम्पनी कालोसूचीमा परेको बताए। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५० फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ५४ छ।’  

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्,’ निर्देशक थापाले भने, ‘कारबाहीको सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’  

ऐन अनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म, कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्, सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयकको अस्तित्व अन्योलमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै संघीय संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को प्रस्तावित विधेयकको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। अहिले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विधाराधीन छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को प्रस्तावित विधेयक संसदमै विधाराधीन अवस्थामा थियो। तर संघीय संसद् नै विघटन गर्ने निर्णय भएसँगै विधेयकको अस्तित्व समेत संटकमा परेको छ।

खरिद कार्यालयका कानुन निर्देशक थापाले संसद् नै विघटन भएसँगै संसद्मा टेबुल भएको विधेयकको अस्तित्व पनि समाप्त हुने बताउँछन्। ‘संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विधाराधीन छ,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन भएको खण्डमा विधेयक पनि विघटन हुने देखिन्छ। त्यसैले अब संसद् नभएसम्म विधेयकको अस्तित्व पनि संकटमा परेको देखिन्छ।’

प्रकाशित: १५ माघ २०७७ ०३:१५ बिहीबार