साउनयता २४ कम्पनी कालोसूचीमा

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघको दोस्रो सातासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो।