अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन। 

उपलब्ध सम्पूर्ण व्याख्या/विश्लेषणलाई एक ठाउँमा संकलित गरेर हेर्दा एकाधबाहेक सबै पक्ष र विपक्ष गरी दुई भागमा बाँडिनेखालका छन्। विषय प्रवेश भन्दा पहिला केही प्रश्न हेरौँ। बुँदा नं. १९९– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’ यसमा ‘चुरे’ शब्द कतै प्रयोग गरिएको छैन र पनि किन यो विषयको नामकरण नै ‘चुरे विनाश’ भनिँदैछ ? सरकारले यो कार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा गरिनेछ भन्दाभन्दै पनि किन समाज शंकित छ ? ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई नदीजन्य नभनी किन खानीजन्य भनिएको हो ? 

प्रायःजसो राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तित्वहरूको शब्द, शैली र प्रस्तुति हेर्दा गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र कुनै विशेष समूहको संरक्षकका रूपमा झल्कन्छ जबकि समाजलाई सत्ता पक्षसँग बढी अपनत्व र साझापनको अपेक्षा हुन्छ। 

अहिलेको २१औँ शताब्दीको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सञ्जाल एक सशक्त सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको अवस्थालाई नकार्न सकिन्न जहाँ सम्वाद हुन्छ, अनुभूतिहरू साटिन्छ, विभिन्न योजना कोरिन्छ अर्थात् भनौँ पारम्परिक समाजमा रहेको पीपल चौतारी जस्तो अझ त्यो भन्दा पनि सशक्त किनकि त्यहाँ सहभागी हुन् कोरिएका विभिन्न वर्जित रेखाहरू अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्न। यसको धेरै ठूलो र फराकिलो वृत छ जहाँ अहिले ‘चुरे विनाश’ भनिँदै बुँदा नम्बर १९९ को घोर विरोध हुँदैछ। त्यसैको अर्को पाटो यसका समर्थकहरू सदाझैँ कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुनुपछाडिको गौण कारण पत्ता लगाउनुको सट्टा जुहारीमा व्यस्त भेटिन्छन्। अहिलेको अवस्थामा जहाँ नेपालको राजनीति अत्यधिक कठिन मोडमा छ त्यहीँ समाज र सरकारबीचको दूरी पनि चुलिँदैछ।  

सरकारले गर्दै आएका कतिपय निर्णय र कार्यको औचित्य र आधार समाजलाई प्रस्टरूपमा बुझाउन नसक्दा वा भनौँ समाज र आफूबीच एक तह निर्माण गरेर बस्दा जन्मेको अविश्वासले उब्जाएको परिस्थिति हो यो। त्यसैले उक्त बुँदामा समावेश नगरिए पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनी सन्दर्भ आउनासाथ त्यसलाई चुरेसँग जोड्न सहज भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी विगतदेखि मधेसले भोग्दै आएको राज्यको उपेक्षा पनि समाजलाई शंकित बनाउन भूमिका खेलेको सम्भावना नकार्न सकिन्न। साथै संकीर्ण राष्ट्रियताको परिभाषामा रमाउने र त्यसैलाई आधार बनाउँदै राजनीति गर्ने मनसाय बोकेकाहरूको भूमिका पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।  

समाजमा स्थापित विभिन्न तरिकाका अन्तरक्रियामध्ये सांकेतिक अन्तरक्रिया ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ जसको प्रयोग र बुझाइ उक्त समाज नबुझेकाले बुझ्न सक्दैनन्। उपलब्ध यस्ता अनेक उदाहरण जहाँ विभिन्न समयमा सत्तामा रहेका पक्षले गरेका आत्मघाती दोषपूर्ण निर्णयहरूको पीडादायी परिणाम भोग्न बाध्य नेपाली समाज स्वभावैले सत्ता पक्षसँग विश्वस्त हुन गाह्रो छ। त्यसमाथि पनि स्थापित राजनीतिक संस्कार जहाँ सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो कार्य र व्यवहारले साझापनको अनुभूति गराउन नसक्दा अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ।  

त्यसै गरी यसको अर्को प्रश्न सरकारले यो कार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा गरिनेछ भन्दाभन्दै पनि किन समाज शंकित छ ? यसको उत्तर खोज्न सरकारको समाजप्रतिको मनोवृत्ति कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रायःजसो राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तित्वहरूको शब्द, शैली र प्रस्तुति हेर्दा गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र कुनै विशेष समूहको संरक्षकका रूपमा झल्कन्छ जबकि समाजलाई सत्ता पक्षसँग बढी अपनत्व र साझापनको अपेक्षा हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व क्षमतामा एउटा नभई नहुने महत्वपूर्ण गुण भनेको नागरिकसँगको अपनत्व र सामूहिकताको भावनाले साझापनको अनुभूति गराउनु पनि हो जहाँ प्रश्न सोध्नुलाई नै विरोध सम्झने मानसिकता व्याप्त छ त्यहाँ सरकारको समाजप्रतिको मनोवृत्ति कस्तो छ भनिरहनु परेन। समाज रूपान्तरणमा उपदेश भन्दा पनि उदाहरणहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ जहाँ संवैधानिक स्वतन्त्र निकायहरूले आफ्नो कार्य प्रदर्शनले समाजलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने विज्ञ टोली अथवा निकायहरूको प्रभावकारिता कस्तो होला भनी शंका गर्ने आधार नै छैन भन्न मिल्दैन।  

त्यसै गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई नदीजन्य नभनी किन खानीजन्य भनिएको होला भनी स्पस्ट हुने कुनै आधार भेटिँदैन। सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिकन हचुवाको भरमा शब्द चयन गरिएको हो अथवा यसैको आधारमा खानीजन्य पदार्थलाई सहजै निकासी गरी क्षणिक आर्थिक लाभमा केन्द्रित भइ मुलुकलाई दीर्घकालीन नोक्सान बेहोर्न बाध्य पारिने हो, स्पष्ट छैन तथापि विगतका नदीनाला बेचिएको इतिहासबाट त्रसित नेपाली समाज सत्ता पक्षसँग विश्वस्त हुन नसक्नु स्वाभाविक हो।  

हरेक समाजको आवश्यकताहरूलाई मुख्यतः दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ– भौतिक र अभौतिक। देख्न र देखाउन सहजै सकिने भौतिक पूर्वाधारहरू महत्वपूर्ण हुँदैन भन्न मिल्दैन तर सँगसँगै समाजका अभौतिक आवश्यकतालाई उपेक्षा गरियो भने समाजमा आर्थिक वृद्धि त हुन सक्ला तर सामाजिक विकास हुन सक्दैन र सामाजिक विकासविना समृद्धि सम्भव छैन। जब सरकारको उद्देश्य समृद्धि हासिल गर्नु हो भने यसको विरोध कसलाई गर्नु छ र ? तर उद्देश्यअनुरूपको सुरुवात भयो कि भएन त्यतातर्फ सचेत रहने जिम्मेवारी र दायित्व समाजको पनि हो। योजनाहरू सुरु गरिए पनि प्रभावकारी निगरानी र मूल्यांकन गर्न नसक्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशी सखाप भएको अनेक उदाहरण व्याप्त छन्। 

त्यसै गरी केही सीमित व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अत्यधिक स्रोत/साधनमाथिको नियन्त्रण दिँदा समाजमा एकातर्फ अत्यधिक धनी र अर्कोतर्फ अत्यधिक गरिब बन्ने दर तीव्र छ। प्रक्रियागत ढंगले हिसाब निकाल्दा तथ्यांकमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा देखिने आकडा र गराउन्ड रियालिटीबीचको फरकपन प्रस्ट छ। अब यहाँ पनि ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गरिने निकायका कार्यको निगरानी र मूल्यांकन अनि उद्देश्य विपरित जाँदा गरिने सजाय के होला र उक्त सामग्रीको निकासी गरिने व्यवस्था निर्माणमा समाजका पिँधमा रहेका स्थानीयहरू कहाँ र कसरी लाभान्वित होलान् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।  

बेथितिको चाङमा यत्रतत्र ठडिएका ढुंगा क्रसरहरू जसलाई एउटा प्रक्रियामा डोर्‍याउन सकिएको छैन भन्ने बुझाइ समाजको छ। त्यस्तोमा फेरि यो संरचनाले समाजलाई कस्तो विकृतिको सामना गर्नुपर्ला कि भन्नेतर्फ चिन्तन पुगेको हुन सक्छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा कसको नहोला र ? तर कृषि, खेलकुद, पर्यटनलगायतका अनेकौँ सम्भावनाहरूप्रति आँखा चिम्लेर यतातर्फ लाग्नुको कारण के होला भनी घोत्लिँदैछन।  

यो सत्य हो कि आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आफ्ना सबै आवश्यकता कुनै पनि मुलुकले आफैँ उत्पादन गर्न सम्भव छैन वा भनौँ प्रभावकारी पनि छैन तर साथसाथै यो पनि सत्य हो कि आफ्ना आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने र उपलब्ध स्रोत/साधनलाई भरपुर उपयोग गरी उत्पादन निकासी गर्ने मुलुक नै अगाडि बढेका छन्। पहिला दरो गरी टेक्ने अनि मात्रै दगुर्ने हो भने त्यसले सफलता पाउन सजिलो हुन्छ। श्रम बेचेर र कच्चा पदार्थ बेचेर दीर्घकालीन विकासको सपना सपनामै सीमित रहन सक्छ। उदाहरणका रूपमा इजराइलले प्रतिकूल प्राकृतिक वातावरणका बाबजुद आफ्नो कृषि उत्पादन बढाउन हामी जस्ता विकासशील मुलुकबाट श्रम किन्दै कृषि उत्पादन निर्यात गर्दैछ भने हामीसँग कृषिको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै तराईका भूमि सिँचाइविहीन अनि खाद्यान्न र तरकारी बजारहरू विदेशी उत्पादनले भरिने तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।  

यो पनि सही हो कि विश्वका जुनसुकै विकासशील र विकसित मुलुक आफूसँग भएको प्राकृतिक, औद्योगिक, कृषिजन्य, धार्मिक–सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्रोतको उचित र प्रभावकारी उपयोग र योजनाबद्ध निर्यातले समृद्धिको यात्रामा बढेका छन् र धेरै फड्को पनि मारेका छन्। तर हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने जब विकासका पूर्वाधार निर्माणको विषय आउनुअगाडि नै सामग्री किन्नेदेखि लिएर सञ्चालनसम्म सत्ता र शक्तिको नजिक हुनेको कब्जामा रहन्छ जसको उदाहरण डोजरदेखि लिएर ढुंगा क्रसरसम्मको स्वामित्व हेर्दा छर्लंग हुन्छ। यसले समाजलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक हो।  

त्यसैले अबको पाटो विभिन्न स्वार्थ समूहका लागि समर्थन वा विरोधमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियाका विभिन्न माध्यममार्फत पक्ष/विपक्षमा बाडिँदै जुहारी खेल्नुको साटो सरकार र समाज समानान्तररूपमा हिँड्न जरुरी छ जहाँबाट एकअर्कालाई निगरानी र नियन्त्रण दुवै गर्न सकोस् किनकि सत्य यो पनि हो कि सम्मानविहीन नेतृत्वले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैन। सम्मान लोभ, डर वा त्रासले पाउन पनि सकिन्न।

(समाजशास्त्री )

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ०२:३७ मंगलबार