अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण रोकियो
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ।
कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।
तनहुँको व्यास नगरपालिका– ५ स्थित मानुङकोटमा खानेपानी समस्या समाधान हुने भएको छ।
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
कोसी प्रदेसको सरकार गठनमा भएको राजनीतिक ध्रुविकरणको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ ।
अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्धा हान्ने निर्णय गरेको छ।आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।
संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्।
चितवनमा चैते धान खेती गरेका छ हजार नौ सय ९३ कृषकले चैते धान प्रोत्साहन अनुदान पाउने भएका छन्।
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ।