कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएका नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्यमा जोड दिइएको छ भने अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको उचित व्यवस्था गर्दै आवश्यक औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा उपलब्धतामार्फत नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सेन्ट्रेटर र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। ‘वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पाँच सय शैड्ढयाको कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गरी संक्रामक रोग उपचार तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तिमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आइसीयू उपचार कक्षसमेत पचास उपचार शैड्ढयाको व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाइने छ।’
प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। भारत एवम् तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलगायत आगन्तुकहरूको प्रदेश प्रवेश बिन्दुमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ, कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरी समुदायस्तरसम्म पुर्याइने बताइएको छ। उच्च हिमाली तथा सडक पहुँच नभएका विकट स्थानीय तहबाट जटिल लक्षण देखिएका संक्रमितहरूको हवाइ उद्धार गरी नजिकको कोभिड अस्पतालमा पुर्याइ उपचार सेवा उपलब्ध गराउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
‘अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको लागि निःशुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राखी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मनोपरामर्शका साथै योग ध्यानको व्यवस्था मिलाइने छ।’ कोभिड महामारी नियन्त्रण एवम् विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने गरी स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिने छ। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवातर्फ थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइनेछ।
महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखाने वर्गलाई खाद्यान्न तथा राहत उपलब्ध गराइनेछ। जीविकोपार्जन तथा आयमूलक प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई यसतर्फ परिलक्षित गरिनेछ।
सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्शसहितका सचेतनामूलक साथै परम्परागत तथा घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि युवा, विद्यार्थी, शिक्षक र महिला समूहलगायत स्वयंसेवक संगठनहरूलाई परिचालन गरिनेछ। कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार तथा प्रतिकार्य व्यवस्थापन कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। जनताको आधारभूत मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाई सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गरिने, अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गरिने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पतालको रूपमा र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने गरी मेसिन/उपकरणको व्यवस्था र आवश्यक थप पूर्वाधारको विकास तथा सुदृढीकरण गरिने भन्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रदेश राजधानीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको सुदृढिकरण गरिनेछ। घुम्ती स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला शिविरमार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका दुर्गम स्थानहरूमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछ।’
हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैड्ढयाको अस्पताल र स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी तथा समन्वय गरिने बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन टेली मेडिसिन सेवालाई व्यवस्थापन गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी एवम् अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै बर्थिङ सेन्टरलाई स्रोतसाधनसहित व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षार्थ गरिँदै आएको हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि एवम् उपकरणको सहज एवम् प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै अन्य कार्यक्रमहरूमा कर्णालीमा मागअनुसार सिपमूलक तालिमको लागि पुँजी, तालिम तथा बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने, पूर्ण तथा लक्षित वर्गलाई रोजगार दिने साथै खाना, नाना र छाना कर्याक्रम, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको जस्ता कार्याक्रमहरू पुराना दोहोरिएका छन्। कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को प्रभावका कारण विकास प्रयासमा गतिरोध उत्पन्न भएको यस प्रतिकूल परिस्थितिबीच सुझबुझपूर्ण प्रतिकार्य गर्दै कर्णाली प्रदेशको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै गरिबी निवारण र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसहितको समानुपातिक समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय लिइ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको देखिन्छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ०२:०६ आइतबार
