बन्ध्याकरण गराउने महिला २७४, पुरुष ४!
सन्तानको रहर पुगेका दम्पतीले परिवारको योजनाअनुसार स्थायी बन्ध्याकरण गराउन सक्छन्।
सन्तानको रहर पुगेका दम्पतीले परिवारको योजनाअनुसार स्थायी बन्ध्याकरण गराउन सक्छन्।
अहिले साँघुरो ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरिए पनि यसलाई विस्तार गरी ठूलो बनाउने सोँच रहेको महिला उद्यमीकी संयोजक धनमाया खड्काथोकीले बताइन्।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ५० किलोवाट क्षमतामुनिका चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा जागिर गर्नेहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मामिला समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गरेको बजेट विनियोजनको विवरण माग गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएको थियो।
चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ल्याएको छ ।
संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले संसद् विघटन भएका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आज ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्न लागेको छ।
