कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित पार्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेस गरिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सभामा विधेयक पेस गरेका हुन्।   

विधेयकमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदान ४०/४५ बुँदामा व्यवस्थित पार्ने प्रावधान राखिएको मन्त्री मगरले बताए। उनका अनुसार पटकपटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलगोस्, लगेको अनुदान दुरूपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यवस्था छ।

विधेयकमा  कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण लगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले रकम व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यस्तै, तोकिएको बाली तथा पशुपन्छीजन्य उपज उत्पादन गरेबापत प्रोत्साहन, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजबापतको रकम अनुदान दिने, कृषक, कृषक समूह, सहकारी र उद्यमीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था छ। 

विधेयकमा एक करोड वा त्यसभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नेले अर्को आर्थिक वर्षमा अनुदान रकमको ५, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा १०–१० प्रतिशत गरी कुल अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ०२:४४ आइतबार