कृषि अनुदानको मोडल परिर्वतन
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
माडी नगरपालिका ८ स्थित कान्तिपुरमा गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
अधिकांश कार्यक्रममा किसानको ५० प्रतिशत लागत पर्ने हुँदा काम हुन नसकेको हो
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संसोधनसहित सर्बसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले बिधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव संसोधनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यवस्था छ।
कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ।
उदयपुरका प्रदेश सांसदले कृषि अनुदान रकमको चरम दुरूपयोग हुने गुनासो गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन शिर्षकमा मन्त्रीका भाई,स्वकीय सचिव,सवारी चालक,दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ वितरणका लागि सम्वन्धित जिल्लामा पठाएको छ ।
