‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सरकारले द्वन्द्वपीडित एकल महिलालाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताएकी छिन्।
ढिलो गरी पटक पटक गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गतिलोसँग काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित निरास बनेका छन्। कतिपय पीडित र पीडित परिवारलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन। स्थानीय शान्ति समितिमार्फत ६ वर्षअघि आफन्त खोज्न र न्यायका लागि भन्दै आयोगमा उजुरी दिएकाहरू आजसम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा निरास बनेका हुन्।
त्रियुगा नगरपालिका ११ ले द्वन्द्वपीडित परिवारका आफन्तलाई सम्मान गरेको छ। देशभर जारी रहेको ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान’अन्तर्गत वडाभित्रका द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मान गरिएको हो।
बाल्यकालमै बन्दूक बोकाएर पढ्ने अवसरवाट वञ्चित बालबालिकाको हरिएको भविष्यको हिसाबकिताब र क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? आमाको पेटमै हुँदा द्वन्द्वका नाममा हत्या, बेपत्ता पारिएर बाबुको अनुहारसम्म देख्न नपाएका अनाथ बालबालिकाको पीडा, क्षति र असहायपन कसले बुझ्ने ? श्रीमान् बेपत्ता पारिएर सधवा हुँ कि विधवा हुँ जवाफ त देऊ भन्दासमेत सरकार र आयोगबाट कुनै जवाफ नपाएकी श्रीमतीको बेचैनी, बेपत्ता श्रीमान्को नाममा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति भोगचलनमा समेत अवरोध झेलिरहेका परिवारजनको हैरानी द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले कहिले आत्मसात गर्ने ?
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले पीडितका समस्या जति टार्न खोज्यो त्यति बल्झने भएकाले छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
द्वन्द्वपीडितहरु गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले सघाउनुपर्ने बताउँछन्।
रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ।
यो सेवा राज्य पक्ष र बिद्रोही दुबै पक्षका पीडितले लिन पाउने छन्। नगरपालिकाका अनुसार मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार, यौन हिंसा पीडित र घाईते अपाङ्गलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याईएको हो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग ६/६ वर्षदेखि विनाकुनै योजना र उपलब्धि राज्यको साधनस्रोतको दोहन मात्र गरिरहेका छन्।
पूर्वी रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित बनेकालाई लक्षित गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास तथा रोजगार कार्यक्रमको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएको हो। यो सेवा राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितले लिन पाउनेछन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले द्वन्द्वपीडितसँग नजिक हुन पीडितसम्म पुगेको भन्दै वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पीडितलाई खुलेर सुझाव दिन आग्रह गरे।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
त्यतिबेला बर्दिया राजापुरकी रविना चौधरी भर्खर १७ वर्षमा टेक्दै थिइन्। आमाबुवाले १६ वर्षमै बिहे गरिदिए। बिहे भएको एक वर्ष नबित्दै २०५८ सालमा उनका पति क्रिमकुमार चौधरीलाई नेपालगन्जबाट प्रहरीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो। प्रहरीले पक्राउ गर्दा २० वर्षमा हिँड्दै गरेका चौधरी नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा १२ कक्षामा पढ्थे।
