सरकारले संक्रमणकालीन न्याय समाधानका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।

द्वन्द्वपीडित संघसंस्था र नागरिक समाजले संशोधन गर्न लागेको ऐनमा पीडितका तर्फबाट सुझाव पेस गरेका छन्। बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई सुझाव बुझाइएको हो।

नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जाति हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा, आयोगको गठन, सम्पत्ति फिर्ताको सिफारिस, क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था, मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने, विशेष अदालतसम्बन्धी, दण्डसजायका विषयमा प्रावधान राख्न र संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।  

‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को विषय पनि थप्न सुझाव दिइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनलाई सम्झनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ।

‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।

क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थामा निश्चित अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न नसक्नेगरी व्यवस्था माग गरिएको छ। हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता तथा अपहरण, बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा, यातना र अमानवीय, निर्दयी तथा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध र जाति हत्यामा क्षमादान दिन नसकिने उल्लेख छ।

‘क्षमादानका लागि याचना गर्ने पीडकले पूर्णतः सत्यतथ्य बताएको छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न तथा क्षमादानका लागि उपयुक्त हो वा होइन भन्ने निक्र्योल गर्न आयोगले अलग्गै सुनुवाइ गर्न सक्नेछ। सुनुवाइमा पीडित तथा पीडकको तर्फबाट तोकिएबमोजिम कानुन व्यवसायीले समेत प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ,’ सुझावमा उल्लेख छ।

क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आए आयोगले सम्बन्धित पीडितलाई जानकारी गराउने, क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने/नगर्नेबारे पीडितसँग परामर्श गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। पीडितको सहमति भए मात्रै क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

‘कुनै पीडक मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी एकभन्दा बढी अपराधमा संलग्न भएको छानबिनबाट देखिए र पीडकले घटनाको हकमा पूर्णतः सत्यप्रकट गरे मात्रै छानबिनका लागि आयोगले सिफारिस गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा राख्न सुझाइएको छ।

द्वन्द्वपीडितले संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्न माग गरेका छन्। मस्यौदामा आफ्ना सरोकारका विषय राख्ने अवसर दिन माग दोहोर्‍याएका छन्। परामर्शहरू सरोकारवालाले दिएका सुझाव, सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रसँग मेल खाने गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधनको माग गरेका छन्।

‘सरोकारवालाका बीचमा विश्वासको वातावरण बनाएर लामो समयदेखि राजनीतीकरणका कारण गिजोलिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन कहीँकतैबाट अवरोध सिर्जना गर्ने काम नहोस्,’ सरोकारवालाले भनेका छन्। ऐन संशोधन मस्यौदाका विषयमा कानुनमन्त्री शर्मा, मुख्य सचिव शंकर वैरागी र कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले बिहीबार पनि छलफल गरेको बताएका छन्।

त्यसै क्रममा नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले आफ्ना धारणासहितको प्रस्ताव पेस गरेको बताए। ‘हामीले सुझाव पेस गरेका छौं। हामीलाई फेरि पनि धोका नहोस्। हामीले दिएका सुझाव विधेयकमा अक्षरशः राख्नुपर्‍यो,’ द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, ‘गम्भीर अपराधमा माफी नहुने र सर्वोच्च अदालतका आदेश फैसला अनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’

अहिले भइरहेका आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै अर्को सबैलाई मान्य हुने गरी विश्वसनीय आयोग बनाउन उनीहरूको सुझाव छ। ‘बन्दै गरेको ऐन संशोधन विधेयक पनि सार्वजनिक गरी पीडित र सरोकारवालासँग छलफल गराएर सुझाव दिन पाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

दुई आयोगको समय सकिँदै

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका दुई आयोगका पदाधिकारीको समय यही शनिबार सकिँदै छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेको हो। द्वन्द्वपीडितले आयोगका पदाधिकारीप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए।

२०७६ माघ ६ गते दुई आयोगमा दोस्रोपटक अध्यक्षसहित चार सदस्य नयाँ पदाधिकारी थपिएका थिए। आयोगका पदाधिकारीको समय सकिँदै गर्दा सरकारले समय नथप्ने संकेत गरेको छ। करिब साढे दुई वर्ष ती आयोगमा दोस्रोपटक आएका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले समय नथप्ने संकेत गरेको हो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले साढे दुई वर्ष गरेको अहिलेसम्मको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता गंगाधर अधिकारीले आफूहरूले गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको बताए। ‘बाँकी काम एक वर्षभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना पनि पेस गरिसकेका छौं,’ उनले भने।

द्वन्द्वपीडित संघसंस्था र नागरिक समाजले दुई आयोगमा पदाधिकारी छान्न पनि सुझाव दिएका छन्। पीडितलगायत सरोकारवालासँगको परामर्शमा अभिव्यक्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गरेर संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा आयोगको कार्यादेशमा हेरफेर गर्न सुझाइएको छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ०३:५१ शुक्रबार