त्रियुगा नगरपालिका ११ ले द्वन्द्वपीडित परिवारका आफन्तलाई सम्मान गरेको छ। देशभर जारी रहेको ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान’अन्तर्गत वडाभित्रका द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मान गरिएको हो।
जारी हिंसाविरोधी अभियानलाई सार्थक बनाउन ११ नंं वडाले आयोजना गरेको टोल विकास संस्थाहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनीहरुलाई सम्मान गरिएको हो। ‘मानव अधिकारका लागि एकल महिला समिति’को समन्वयमा आईतबार सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरु सम्मानित भएका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्वताका राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाउन पुगेका राज्य र गैरराज्य पंक्षका १५ परिवारलाई सम्मान गरियो। कार्यक्रममा त्रियुगा नगर उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरी र ११ नं. वडाध्यक्ष विश्वराज भट्टराईले उनीहरुलाई दोसल्ला र सम्मानपत्र प्रदान गरिन्। सो क्रममा चौधरीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मुलुक र समाज परिर्वतनका खातिर ज्यान गुमाउन महान् सहिदहरुको सम्मनस्वरुप उनीहरुका परिवार र आफन्तलाई सम्मान गरेको बताईन्।
उपमेयर चौधरीले मुलुक परिवर्तनका लागि ज्यान आहुति दिने सहिदलाई सम्मान गर्नसके मात्र लोकतन्त्रिक गणतन्त्र, संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन सकिने भन्दै सबै मिलेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आग्रह गरिन्। त्यसैगरी वडाध्यक्ष भट्टराईले जनक्रान्तिबाट मात्र मुलुकको परिवर्तन सम्भव भएको बताए। उनले द्वन्द्वपीडित परिवारको जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।
कार्यक्रमा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले आफूहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका थिए। परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान दिने, अङ्गभङ्ग हुने तथा एकल, अनाथ र टुहुरा भएका द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले उचित सुरक्षा र व्यवस्था गर्न नसकेकोमा उनीहरुको गुनासो थियो। कार्यक्रमका सहभागी बिभिन्न तहतप्का र सरोकारवालाहरुले पनि द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राज्यको हरेक निकायमा सहभागी गराउन, सबै सेवासुविधाको उपभोग गराउन र परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको मूल्याङ्कन भएको महसुस गराउन सके मात्र सहिद तथा बेपत्ता परिवारको सुरक्षा हुने सहभागीहरुको धारणा थियो। दोसल्ला, खादा र मालाले गरेको सम्मानले मात्र नहुने भन्दै उनीहरुले सम्मान महसुस हुनेखालको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरुलाई जिविकोपार्जन र आयआर्जनमा जोड्न उद्यम, व्यवसाय र योग्यता, क्षमता अनुसार रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने माग उनीहरुको थियो। घरको मुल व्यक्ति नै गुमाउनुपर्दा कतिपय द्वन्द्वपीडित परिवारलाई विहान बेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल परेको स्थितिको अन्त्य गर्न राज्य नै संवेदनसिल हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ १२:०८ सोमबार
