२०६१ सालतिर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। जनताहरु माओवादी विद्रोही र राज्य पक्षको द्वन्द्वको दोहोरोमा मारेमा थिए। त्यहीँ बेला दैलेखको दुल्लुमा महिलाहरुले ‘शान्ति आन्दोलन’ सुरु गरे। आन्दोलनको अगुवा गरेकी मध्येकी मनसरा विक पनि एक हुन्। शान्ति आन्दोलन सुरु गरेका महिलासँग हतियार थिएनन्। बिद्रोही माओवादी र राज्यसत्ताको अत्याचार बन्द हुनुपर्ने उनीहरुको एउटै माग थियो।
शान्ति आन्दोलन सुरु हुँदै गर्दा दूल्लु नगरपालिकाको गमौडीका एक स्थानीयको धनमाल माओवादी बिद्रोहीले लुटपाट गरे। अन्नपात, लत्ताकपडासँगै चौपाया पनि माओवादीले लगे। त्यो थाहा पाएपछि शान्ति बिद्रोहकी अगुवा कृष्णा शाहसहितका महिलाहरु माओवादीसँग वार्ताका लागि गए। वार्ताका लागि छिउडीपुसाकोट पुगेका निहत्था महिलामाथि माओवादीले गोली बर्सायो। मनसरासहित सात जना महिलाहरु माओवादीले चलाएको गोली लागेर घाइते भए।
‘महिनौं अस्पतालको बेडमा बस्नुपर्यो, डाक्टरले पेटबाट सात गोली निकाले, त्यहीँ बिद्रोहले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन बाध्य भयो,’ अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मनसराले भनिन्, ‘तर दुबै पक्ष(तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्ष)को अत्याचारविरुद्ध लडेमा मलगायत अहिले अपाङ्ग जीवन बिताइरहेका छौं।’ अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको सम्पत्ती सकियो। उतिबेला लागेको ऋण अहिलेसम्म उनको परिवारले तिर्न सकेको छैन। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएकी उनले राहत त के राज्यबाट पाउनुपर्ने अपाङ्गता परिचयपत्र पनि पाउन सकेकी छैनन्। ‘अहिले पनि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ औषधि खानका लागि पैसा छैन्,’ उनले भनिन्, ‘राज्यको पहुँचमा भएका केही द्वन्द्वपीडितहरुले राहत पाए पनि हामीजस्ता द्वन्द्वमा गोली नै खाएकाहरु औषधिका लागि भौतारिरहनु परिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘शरिर गोलीले छियाछिया भएपनि अहिलेसम्म परिचयपत्र पनि पाउन सकेका छैनौं।’
मनसराको जस्तै पीडा दूल्लुकी गीता शाहीको पनि छ। दैलेखको दूल्लु दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो। गीताको घरमै कपडा पसल थियो। व्यापार–व्यवसाय राम्रो थियो। विद्रोही माओवादीको गाउँमा प्रवेश भएसँगै उनका दुःखका दिन सुरु भए। सुरुसुरुमा माओवादीले चन्दा माग्न थाले। चन्दा नदिएकै कारण नौ कक्षामा पढ्दै गरेको छोरा दीपेन्द्र शाहीलाई बिद्रोहीले अपहरण गरे। छोरो छुटाउन पटक–पटक गरेर गीताले माओवादीलाई एक लाख रुपैयाँ चन्दा दिइन्। चन्दा पाएपछि माओवादीले स्कुले छोरोलाई कुटपिट गरे। त्यस यता छोराले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन्।
‘मर्यो भनेर खोलामा फालेको छोरा पाँच दिनपछि घर आइपुग्यो,’ ६८ वर्षीया गीताले भनिन्, ‘बुढेसकालको सहारा छोरालाई आफूले पाल्नुपर्दाको पीडा शब्दमा कसरी व्यक्त गर्नु?’ माओवादीले पर्यो भनेर फालेको छोरो घर आएको खुशी गीताका लागि धेरै दिन टिकेन। लगत्तै श्रीमान टेकबहादुरलाई माओवादीले अपहरण गरे।
फेरि उनले विद्रोही माओवादीलाई चन्दा दिनुपर्ने भयो। ‘श्रीमानलाई माओवादीको कब्जाबाट छुटाउन लत्ताकपडा दिएँ, सापटी मागेर डेढ लाख रुपैयाँ पनि दिएँ, त्यतिले नपुगेपछि नौगेडी बेचेर पनि दिएँ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमानलाई पनि मरणासन्न हुने गरेर कुटपिट गरेछन्।’ माओवादीको कब्जाबाट मुक्त भएका श्रीमान र छोराको उपचारका लागि उनले पाखो जमिन बेचिन्। छिमेकीबाट ऋण लिइन्। उपचारकै क्रममा छ वर्षपछि श्रीमान बिते। बाँचेको छोराको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन। ‘द्वन्द्वले ठूलो चोट दिएर गयो, राज्यले मल्हम लगाउन सकेन्,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमानको मृत्युपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक लाख ३० हजार नगद पाउनुबाहेक अहिले हामीसँग द्वन्द्वपीडित हौं भन्ने पहिचान पनि छैन।’
रुकुम बाफीकोटकी प्रेमा कुसारी ११ वर्षकी थिइन्। गाउँमा माओवादी बिद्रोहीको द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। घरबाट एक जना अनिवार्य भूमिगत हुनुपर्ने उर्दी माओवादीले जारी गरेको थियो। ११ वर्षीया छोरीलाई माओवादीले लैजान्छन् भन्ने डरले आमाले प्रेमालाई फुपुको घर पुर्याउँदै थिइन्, बाटोमै माओवादीले गोली बर्साए। २०५६ फागुन १५ गतेको त्यो घटना अहिले सम्झँदा पनि प्रेमालाई अत्यास लाग्छ। ‘द्वन्द्वकै कारण पढ्न पाइन्, बैशाखीको सहारामा जीवन धकेल्नु परिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मर्ने मरिगए, हामीजस्ता अपाङ्गता भएकाहरुको जीवन साह्रै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ।’
द्वन्द्वपीडितहरु गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले सघाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएकाहरुलाई औषधि उपचार गर्न, खान, लाउनै समस्या छ,’ अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले भने, ‘गास, बास, कपास र आधारभूत आवश्यकताका लागि अहिलेसम्म हामीहरुले लडिराख्नुपर्ने हो।’
कोरोना महामारीकालमा द्वन्द्वका कारणले अपाङ्गता भएका नागरिकहरु झनै समस्यामा परेको द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष खत्रीले बताए। ‘५५ प्रतिशतले दैनिक नियमित औषधि खान पाएनन्,’ उनले भने, ‘यो भन्दा ठूलो बिडम्वना अरु के हुनसक्छ।’
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ १३:३२ आइतबार
