वीरेन्द्रनगर – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले द्वन्द्वपीडितसँग नजिक हुन पीडितसम्म पुगेको भन्दै वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पीडितलाई खुलेर सुझाव दिन आग्रह गरे। उनको उक्त आग्रहपश्चात् वीरेन्द्रनगरकी नन्दा श्रेष्ठले आयोगप्रति शंका गर्दै भनिन्, ‘खोइ त तपाईंहरूको कार्य योजना ?’ यसभन्दा पहिला गठन भएको आयोगले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लगाउन नसकेका उल्लेख गर्दै उनले पदाधिकारी पीडितसँग नजिक भएर मात्र नहुने भन्दै पीडित घाउमा मल्हम लगाउन आग्रह गरिन्।

नवनियुक्त पदाधिकारीसँग पनि नयाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना नभएको बताइन्। ‘बेलाबेला घाउमा नुन खुर्सानी छर्कनु राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कि घाउ मेटाऔं, नत्र नुनखुसार्नी नछर्काैं।’ नयाँ पदाधिकारीप्रति उनले अविश्वास गरिरहँदा संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा पर्न सक्ने अन्य द्वन्द्वपीडितले शंका पैदा गरे। सुर्खेत गुर्भाकोटका छत्रवति थापाले द्वन्द्वपीडित अहिले पनि नरकीय जीवन जिउन बाध्य भएको बताए। उनले सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामै शंका व्यक्त गरे। ‘शान्ति सम्झौता हुँदा नै द्वन्द्वकालीन घटना लुकाउने सहमति भएको थियो कि ?,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समयसम्म किन सरकार चुप छ ?’ सरकारले हेलचेक्र्याई गर्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘पीडितको लागि आएको बजेट पीडितसम्म पुगेन,’ उनी भन्छन्, ‘गोष्ठी, प्रतिवेदनमै सकियो।’

अपर्याप्त कानुन, पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डामा सिफारिस हुनुले पनि पीडितले समयमै न्याय पाउन नसकेको यहाँ सहभागी द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ। उनीहरूले कानुन संशोधन गरेर भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने बताए। बेलाबेलामा सरकारले गोष्ठी, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम गरी जिस्काएको यहाँका उनीहरूको भनाइ छ। पीडितले धेरै धैर्य गरेको भन्दै उनीहरूले धैर्यको बाँध फुटे पुनः द्वन्द्व हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए। यसभन्दा अगाडिका पदाधिकारी राजनीतिक छत्रछायामा परेकाले पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको उनीहरूको भनाइ छ। आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक दलभन्दा द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब हुँदै जाँदा पीडितलाई सरकारप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन्। ममता नकालले सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राज्यले द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा नपारेको गुनासो पोखिन्। ‘प्रहरी पनि द्वन्द्वकै कारण देश परिवर्तमका लागि रगत बगाएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘किन सुरक्षाकर्मीका परिवारका फायल तामेलीमा हुन्छन्।’ प्रहरीलाई पीडकको नाममा हालेर संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन खोजिँदा प्रहरी परिवार झनै पीडित भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रहरी परिवारलाई पीडकको डालोमा हाल्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरी पनि देश, जनताको रक्षा र मुलुक परिवर्तनका लागि लडेका हुन्।’ हिजो द्वन्द्वका नाममा अपराध गर्न मान्छे खुलेआमा हिँड्दा आफूहरूले असुरक्षित महसुस गरेको बताइन्।

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले समयमै यससँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्नु पर्ने बताए। कानुन अपुरो भएको बहानामा संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्योलमा राख्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा पुगेकाले तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम पूरा भए पनि महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब हुनु दुःखद्क भएको उनीहरूको भनाइ छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालमा भएको १० बर्षे द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ६० हजारभन्दा बढी उजुरी आयोगमा दर्ता भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष भट्टले पनि कानुन संशोधन नगर्दासम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लाग्न नसक्ने बताए। द्वन्द्वपीडित शान्तसँग बस्ने स्थिति नहुँदा यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ। ‘द्वन्द्वपीडितका समस्या सबैका समस्या हुन्,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गरे मात्र सरकारको सफलता हुन्छ।’ पीडितका सुझावले जिम्मेवार बनाउने भन्दै उनले भने, ‘राज्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’ व्यवहारिक उपायहरू अपनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधानले द्वन्द्वपीडितहरूका उजुरीको टुंगो नलाग्दासम्म राज्यले संक्रमणकालीन न्याय भोग्नु पर्ने बताए। द्वन्द्वले संविधान, सरकार र सेना समायोजनको काम टुंग्याएको भन्दै उनले भने, ‘महŒवपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सकेन।’ ‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगले प्रयत्न गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी काम गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको पनि हो।’ द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसके राज्य नै असफल हुने उनको भनाइ छ। साथै उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले थोरै भए पनि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६ ०२:५० सोमबार