ढिलो गरी पटक पटक गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गतिलोसँग काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित निरास बनेका छन्। कतिपय पीडित र पीडित परिवारलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन। स्थानीय शान्ति समितिमार्फत ६ वर्षअघि आफन्त खोज्न र न्यायका लागि भन्दै आयोगमा उजुरी दिएकाहरू आजसम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा निरास बनेका हुन्।

कुनै न कुनै काल खण्डमा कुनै न कुनै पीडक सत्तामा पुग्छन्। उनीहरूले आयोगलाई भरपुर सहयोग गर्दैनन्। सकेसम्म झुलाउने अनि पीडितलाई न्याय पनि नदिने र परिपूरणमा समेत बेवास्ता गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। द्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालेकाहरू राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई गतिलोसँग काम गर्ने वातावरण नै दिँदैनन्। माओवादी द्वन्द्व सकिएको १५ वर्षसम्म पनि पीडितले आफन्त मारिनु र बेपत्ता पारिनुको कारण प्रायः कसैलाई थाहा छैन।

आफन्त गुमेपछि आफूले के पाए भन्ने त छँदै छ समग्रतामा देशले के पायो भन्नेसमेत कुनै जानकारी छैन। लडाउने, मराउने र हराउनेहरू राज्य सत्ताको बागडोरमा पटक–पटक पुगे पनि कहीँकतै, कसैबाट पीडाहरू सम्बोधन नहुँदा प्रत्यक्ष पीडितहरू निराश बनेका हुन्। सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसकाउँदा न्याय नपाउनु त छँदै छ परिपूरणका कुरा पनि ओझेलमा परेका हुन्।

२०५८ साल असारमा आफ्नो बुवा पत्रकार धनबहादुर रोका बेपत्ता पारिँदा ३ वर्षकी पवित्रा अहिले डिप्लोमा पढ्ने भएकी छिन्। रोल्पा सदरमुकामबाट २६ कोष टाढा थवाङ गाउँपालिका मिरुलकी उनी विज्ञान संकायमा पढ्दै छिन्। रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र सुर्खेतमा समाचार वाचक तथा समाचार उत्पादक पत्रकार धनबहादुरलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले प्युठानको भिङग्री जलुकेबाट अपहरण गरी लगेपछि आजसम्म फर्काएका छैनन्।

‘अब त आयोगसँग भरोसा पनि छैन। बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएको पनि धेरै भयो। कहिले कसैले कुनै सोधखोजसमेत गरेन,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘गाउँमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ। भएको सम्पत्ति पनि आधी जति बेचेर सकियो। हाम्रो पीडा हामीसँगै छ। कसलाई के मतलब। जति दुःखपीडा भोग्नु परे पनि हामीले नै भोग्ने त रैछ। बाबाको अवस्था के हो? कहाँ लगियो? मारिएको नै हो भने कसरी कहाँ र किन मारियो भन्ने थाहा पाउन पाए पनि त हुन्थ्यो।’ आमा दिलकुमारीलाई गाउँमा एक्लै छोडेर पढ्नका लागि दाङ झरेकी १८ वर्षीया पवित्रा अलमलमा छिन्। उनको परिवार अहिले तीनतिर छ। आमा गाउँमा, भाइ रोल्पा सदरमुकाम र आफू दाङमा।

रोल्पा नगरपालिका कोटगाउँकी ६४ वर्षीया मेघमाली बुढा तत्कालीन १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वपीडित हुन्। २०५८ साल चैत १५ गते घरबाट लगेर छेउको गाउँमा गोली हानेर पति मारिएपछि उनका दुःखका दिन सुरु भए। १ छोरी २ छोराकी आमा मेघमालीले मन थामेर छोराछोरी हुर्काउन र पढाउन कसर छोडिनन्।

तर दुर्भाग्य २०५९ सालमा दाङमा पढ्ने भाइलाई भेट्न रोल्पाबाट झरेका मेघमालीका जेठा छोरा हिराबहादुर बुढालाई उतै कतैबाट नेपाली सेनाले बेपत्ता बनायो। पतिलाई माओवादीले गाउँमै ढालिदिए। पति हत्याको पीडा बोकिरहँदा सेनाले छोरा बेपत्ता बनाएपछि उनी विक्षिप्त बनिन्। मेघमालीलाई आयोगले के गर्छ भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा छैन। ‘खै कसैले केही गर्नेवाला छैनन्। पर्ने दुःख हामीलाई छँदै छ। अब जे भयो भयो। कसैको आस छैन।’

२०५५ साल फागुन २६ गते रात छिप्पिँदै गर्दा तत्कालीन माओवादी युद्धबाट आक्रान्त एउटा युवा समूह लुङग्री–७ हार्जङस्थित बलबहादुर रोकाको घरमा छलफल गर्दै थिए। उनीहरूले अति भएपछि गाउँ गस्तीका लागि ‘माओवादी प्रतिकार समिति’ गठन गरेका थिए। रातको करिब १० बजेतिर उनीहरू बसेको घरमा बाहिरबाट चुकुल लगाइयो। घर घेरिएको थियो। जनताका लागि भनेर बन्दुक बोकाइएकाहरूले खरको छानो रहेको उक्त घरमा चारैतिरबाट आगो लगाइदिए।

एकै छिनमा हल्ली खल्ली भयो। भाग्न खोज्दा बाहिरबाट ढोका बन्द। एक जना झ्याल खोलेर भाग्न खोजेको बन्दुकको गोली कान छेडेर गयो। २०५५ साल फागुन २६ गते एकै गाउँका बेगमबहादुर पुन, मनबहादुर गिरी, अमृत गिरी, पुस्ते गिरी, नरबहादुर पुन, ढाटे पुन, ऐभान पुन, गोपाल गिरी, तिर्खराम गिरीलाई एउटै घरमा जिउँदै जलाइएको थियो। सबै किसानी गरेर खाने परिवार। उनीहरू न धनाढ्य थिए, न जमिनदार, न त शोषक सामन्ती नै। गाउँको आफ्नो मानो खाने यी युवालाई जिउँदै किन जलाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर यिनका परिवारले पाएका छैनन् भने जलाइनुको यथेस्ट कारण जलाउनेले पनि दिएका छैनन्।

यी द्वन्द्वपीडितको परिवारले जस्तै रोल्पामा १ सय १६ जनाले बेपत्ता आयोगमा आफन्त खोजीका लागि उजुरी दिए पनि अहिले उनीहरूको आयोगसँग कुनै भरोसा छैन। ६ वर्षअघि उजुरी दिए पनि आजसम्म कुनै सोधखोजसमेत नहुँदा बेपत्ता परिवार निरास बनेका हुन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित भएका रोल्पाका ३ हजार ३८ पीडितले मेलमिलाप आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी यतिबेला अन्योलमा छन्। स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवार १ सय १६ ले उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले बेपत्ता आफन्तको खोजीका लागि भन्दै उजुरी दिएका हुन्।

रोल्पा जिल्ला माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल मानिन्छ। १० वर्षे युद्धका बेला यहाँका ९ हजार ६९ को मृत्यु भयो। ३३ जना बेपत्ता भए। ७ सय ६९ घाइते अपांग, २ सय ३६ टुहुरा, ३ सय २३ ले पति गुमाए। सम्पत्ति लुटिएका, अपहरण, कैद हिरासत, यातनालगायत १५ हजार ४ सय २६ ले पहिलो चरण, दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४ हजार ७ सय पीडितले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय शान्ति समितिमा राहतका लागि निवेदन दिएका थिए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले सिफारिसको काम भइरहेको बताए। ‘अनुसन्धान भइरहेको छ। पीडितकै पक्षमा काम गरिरहेका छौं। राहतस्वरूप पाउनुपर्ने १० लाख नपाएका १ सय ६८ जनालाई सो रकम दिलाउन पहल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘पाच सय बेपत्ता परिवारका १५ सय जतिलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। एक्स्पोटहरूको अभावले गर्दा शव उत्खननको काम रोकिएको छ।’ डा. अधिकारी सरकारले आयोगलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको बताउँछन्।

अधिकारी जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट पनि आयोगले सके जति काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको छ। परिचय पत्र वितरण सुरु गरेका छांै। पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराइरहेका छौं भने विस्तृत अनुसन्धान र तामेलीको काम पनि भइरहेको छ,’ अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘कामको गति धिमा छ। ६३ हजार ७ सय १८ मुद्दा हेर्न २२/२३ मात्र कर्मचारी छन्। सरकारले थप कर्मचारी पनि दिँदैन, करारमा राख्न पनि मान्दैन। प्रदेश स्तरीय मुकाम कार्यालय खोल्न सकेका छैनौं। सरकारले सहयोग गरेको छैन। कुनै पनि सरकार न्यायका पक्ष देखिएनन्।’

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ १३:२६ बुधबार