जुलाई १७ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवस हो। यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस’ भनेर विश्वभर मनाइन्छ। स्थायी प्रकृतिको ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत’ स्थापना गर्न आजकै दिन इटालीको रोममा ‘रोम विधान– १९९८’ पारित भएको थियो। राष्ट्रसंघले सन् २०१० देखि यस दिनलाई न्याय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। फौजदारी अदालत १ जुलाई २००२ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सशस्त्रद्वन्द्व वा युद्धकालमा भएका गम्भीर अपराधमाथि कारबाही नभई उन्मुक्ति पाउँदै गइरहने अवस्थालाई ध्यान दिएर यसको स्थापना भएको हो। नेदरल्यान्ड्सको ‘हेग’ सहरमा यसको स्थापना भएको छ। यसले फौजदारी न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा दिएको छ। यसको प्रस्तावनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समग्र सरोकारका गम्भीर अपराध दण्डित नभई छाडिनु हुँदैन’ भन्ने मान्यता राख्छ।  

यसको स्थापनासँगै मानव जातिमाथि हुने गम्भीर अपराध अब कुनै पनि देशको आन्तरिक मामला रहेन। घरेलु न्याय प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने भने यसले होइन। तथापि गम्भीर अपराधमा घरेलु न्यायिक उपचार नपाए यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय बन्छ। विश्वभर फौजदारी न्यायको व्यक्तिगत जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउने प्रयास यसबाट भएको छ। दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हिंसामुक्त विश्व समाजको परिकल्पना यसले गरेको छ। राजनीतिक सौदाबाजीमा गम्भीर अपराध क्षम्य नहुने प्रत्याभूत गरेको छ। विश्वलाई ‘हेगयुग’मा प्रवेश गराएको छ।

रोम विधानले अदालत अन्तर्गत गम्भीर अपराधका चार न्यायिक क्षेत्र तोकेको छ– १) आमसंहार (नरसंहार)को अपराध– कुनै पनि लक्षित समूह, जस्तै : जनजातीय, जातीय, धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा सखाप पार्ने उद्देश्यबाट भएका व्यक्ति हत्या, बलपूर्वक विस्थापन, शारीरिक तथा मानसिक क्षति पुर्‍याउने कार्य समेत यसमा पर्छन्। २) मानवता विरुद्धका अपराध (सर्वसाधारण लक्षित जानाजान, व्यापक वा योजनाबद्ध गरिएका हत्या, यौनजन्य हिंसा, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, दासत्व, जातिभेद जस्ता अपराध)। (ग) युद्धअपराध (युद्धकालीन अवस्थामा निहत्था व्यक्तिलाई कब्जामा लिई गरिने हत्या, यातना, बालसेना प्रयोग, आत्म समर्पणपछि शत्रुमाथि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विरुद्धका अपराध)। (घ) आक्रामकताको अपराध (एक देशले अर्को मुलुकविरुद्ध गरिने आक्रमण अपराध, सैन्य हस्तक्षेप, बमवर्षा, नाकाबन्दी आदि)।

विश्वभरका एक सय २३ राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गरेका छन्। दक्षिण एसियामा बंगलादेश र अफगानिस्तानले यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। ९ साउन २०६३ मा तत्कालीन पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले यसको महत्व र आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाल सरकारलाई अनुमोदन गर्न निर्देशन दिएको थियो। १५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई अनुमोदन गर्ने तत्परता कुनै पनि गणतान्त्रिक सरकारले देखाएनन्। मुलुकको दीर्घकालीन शान्ति, दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडितको न्यायप्रति उदासीनताको एक झलक हो यो। यसबाट मुलुकको न्याय प्रणाली बलियो पार्ने अवसरबाट समेत नेपाल चुक्दै गएको छ।  

यसको अनुमोदनबाट हिंसामुक्त भविष्यतिर मुलुक प्रवेश गर्नुका साथै आन्तरिक फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसको पक्षराष्ट्र भएपछि घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम निर्माण भई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुँदै जान्छ। मुलुकले खोजेको दिगो शान्ति स्थापना गर्न यो सहयोगी बन्छ। मुलुकभित्र विश्वसनीय न्याय प्रणाली स्थापना हुन्छ। सर्वसाधारण समेतको न्यायमाथि पहुँच सहज हुन्छ।  

अनुमोदन गरेको जानकारी राष्ट्रसंघलाई दिएको ६० दिनमा सम्बन्धित राष्ट्रमा रोम विधान लागू हुन्छ। के भ्रम फैलाइएको छ भने यसलाई अनुमोदन गर्नेबित्तिकै विगत (द्वन्द्वकाल)का सबै घटना ‘हेग’ पु¥याइनेछ। यो बुझाइ गलत छ। रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ। पीडकलाई जवाफदेही बनाउनेछ।

नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा पर्ने धेरै अपराध घटेका छन्। विशेष गरी मानवता विरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधका घटना यसमा पर्छन्। राष्ट्रसंघको ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९’ले नौ हजारभन्दा बढी यस्ता घटना दस्तावेजीकरण गरेको छ, जो क्षम्ययोग्य हुँदैनन्। यिनले घरेलु उपचार नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउन सक्छन्। जस्तै : नेपाली सेनाका कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परी चार वर्षभन्दा बढी समय मुद्दा खेपे, ‘विश्व न्यायिक क्षेत्राधिकार’ (युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन) अन्तर्गत।

नेपाली सेनाकै निरञ्जन बस्नेतलाई शान्ति सेनाबाट फिर्ता पठाइयो, अन्तर्राष्ट्रिय ‘भेटिङ’मा (न्यायिक जाँच) परेबाट। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अधिकारवादी संस्थाका छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी किटानी भएबाट कतिपय सुरक्षाकर्मी तथा राजनीतिकर्मीको विदेश भ्रमणमा रोक लागेको पाइन्छ। पुष्पकमल दाहालको अन्तिम समयमा अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्द तथा अमेरिका जाँदा उनलाई परेको सकस विश्व न्यायिक क्षेत्र अन्तर्गत पक्राउ पर्ने भयबाट भएको हो।  

अर्थात् विगतका घटनालाई लिएर दुवै पक्ष (सुरक्षाकर्मी र माओवादी) विषम परिस्थितिमा छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको प्रावधान राखियो, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा। तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको छ। यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही तिनलाई आत्मसात गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्नताबारे सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्न प्रतिबद्ध भए पनि आठ वर्ष यो बन्न लाग्यो, तर ती स्वीकार्य भएन। किनभने तिनका गठन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थिए।

सर्वोच्चको आदेश (गम्भीर अपराधमा क्षमा नदिन) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आवाजलाई सरकारले अझ सुनेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि घर फर्केपछि पूरा नगर्ने बानी सरकारमा बसेको छ। फलतः सत्य आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगको ६ वर्षको कार्यकाल त्यसै खेर गएको छ। राष्ट्रको समय, धन र जनशक्ति नोक्सान भएको छ।

यी आयोग द्वन्द्वपीडितका न्याय अवरोधकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। पीडकका संरक्षक भएका छन्। द्वन्द्वपीडितलाई शत्रु देख्ने दोषी चस्मा सरकारले लगाएको छ। न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइएको छ। पीडितका अधिकारमाथि खेलवाड भएको छ। राजनीतिक आडमा गम्भीर अपराधलाई छल्ने प्रयास भएको छ। राज्यले टालटुले नीति लिएको छ। यस थितिले निरन्तरता पाए राष्ट्रमाथि दुःखका दिन मडारिन ढिला हुनेछैन।  

हाम्रो मुलुकको राजनीति जसरी प्रतिशोधात्मक ढंगबाट अघिबढेकोे छ, यसको प्रत्यक्ष असर संक्रमणकालीन न्यायमाथि पनि पर्न सक्छ। किनभने सन् १९७१ को युद्धमा बंगलादेशमा भएका युद्ध अपराधमा विपक्षी नेतालाई तह लगाउन कतिपय व्यक्ति आजीवन कारावास भोग्दै छन् भने केहीले फाँसीको सजाय समेत पाएका छन्। युद्धकालका घटनालाई संसद्ले दुईपटक माफी दिने घोषणा गरे पनि करिब ५० वर्षपछि तिनलाई न्यायको दायरामा ल्याइएको छ। पीडितका न्याय सम्बोधन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा प्रतिशोधात्मक कार्य पनि भएको देखिन्छ।

म्यानमार रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभए पनि अल्पसंख्यक रोहिंगामाथि भएका मानवता विरुद्धका अपराधमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आङसाङ सुकी फौजदारी अदालत ‘हेग’मा बयान दिन बाध्य भइन्। लाइबेरियाका प्रभावशाली पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलर सिरोलियोनका विद्रोही समूहलाई युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराधका लागि उक्साएको र सहयोग गरेको दोषी भएबाट फौजदारी अदालतले ५० वर्षको कैद सजाय तोक्यो। अहिलेसम्म विश्वका ४४ राज्य तथा विद्रोही पक्षका व्यक्तिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले न्यायिक दायरामा ल्याएको छ।  

हालसालै मुलुकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। विडम्बना, उनको दश बुँदे प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेन। संक्रमणकालीन न्यायलाई (शान्ति प्रक्रियाको बाँकी एक प्रमुख अंग) निष्कर्ष प्रदान गर्ने एक सुवर्ण अवसर उनले गुमाउने भएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेका वाचालाई नजरअन्दाज गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रसंघको प्राविधिक टिप्पणी, द्वन्द्वपीडित तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समुदायका सुझावलाई ध्यान दिएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ऐन संशोधनपछि मात्र दुवै आयोग विश्वसनीय ढंगबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरी असफल र अस्वीकार भएका आयोगका पदाधिकारीको एक वर्ष म्याद थपेर देउवा द्वन्द्वपीडितका विरोधी देखिएका छन्। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पीडितमैत्री नभएको छवि उनले बनाएका छन्। द्वन्द्वपीडितप्रति शत्रुताको व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७८ ०१:५९ शनिबार