आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएपछि बजेटबारे चाँसो राखेका पर्यटन व्यावसायी खुसी त देखिए । तर, त्यो कोषको रकम सस्तो ब्याजदरमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा व्यवसायीमा भने अन्योलता छाएको छ ।
सरकारले एक दशकदेखि बजेट तथा निति कार्यक्रममा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्दै आए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा पनि काठमाडौंको कंलकी–कोटेश्वर सडक खण्डको तीन ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको लागि कृषि तथा सिँचाइको क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट)मा कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई क्रमशः ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीध्र पुनस्र्थापना गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्यापर्यटन लगायत नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने भएको छ ।
सरकारले अगामी आर्थिक बर्षका लािग प्रस्तुत गरेको बजेट सुदूरपश्चिममा घोषणा गरिएको बिभिन्न कार्यक्रम राम्रा भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय तथा बिज्ञहरुले आशंका गरेका छन्।
बिहिवार अर्थ मन्त्री खतिवडाले संसदमा पेस गरेको बजेट रोल्पालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भनेझैं भएको छ। यसपाली पनि बिगतमा जस्तै रोल्पालीले अनुभूति गर्न पाउने खालको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेज माग्दै आएको निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले पुनर्कर्जा कोषसहित करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब खुवाउन कोष, विद्युत्को डिमान्ड चार्ज छुट, नवप्रर्वतन व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगायत छन् ।
विश्वभर व्यवसायीकरण हुँदा खेलक्षेत्र एक ठूलो उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । कयौं राष्ट्रमा त्यहाँको खेलकुदले जिडिपीमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नुका साथै ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्दछ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बेलायत, अमेरिका, चीन, जापान र रसियाबीच खेलक्षेत्रका माध्यमबाट आफूलाई थप सबल देखाउन ठूलो होडबाजी चल्छ । पछिल्ला समय भारतलगायत अन्य धेरै राष्ट्र पनि यसको सिको गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । २ लाख बढीलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले यसवर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैया छुट्याएको हो ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप २२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्व नै लडिरहका बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संसदमा पेस गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्दै बजेट बृद्धि गरेको हो ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरुले बजेट कोरोना माहामारीलाई केन्द्रीत गरेर आएको जनाएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अहिलेको परिस्थीतिको यर्थात चित्रणसहित आउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
कोरोनाको महामारीले सारा दुनियानै अनिश्चित भविष्यतर्फ मोडिइरहेको अवस्थाका बिच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट बिहीबार ल्याएको छ। स्वस्थ्य पूर्वाधार, कोरोना विरुद्धको लडाइ र कृषिमा मुख्य दुष्टि दिइएको झै देखिने बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्व ६४ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ। यो गत वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड भन्दा लगभग आधा खर्ब कम हो।
सरकारले स्वास्थ्य, राहत, कृषी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ ।कोरोना भाइरसका कारण विश्वमनै आर्थिक संकुचनलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा विवाद चर्किरहेका बेला सरकारले सीमा सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि रोक्न तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका ३९ बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गर्न बजेट समेत छुट्याएको हो।
सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा एक खर्ब, ७१ अर्ब, ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। मानवपुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तर र आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षाक्षेत्रलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्र्ष प्रत्येक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व मानेर ग्रहण गरी गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
