सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप २२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्व नै लडिरहका बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संसदमा पेस गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्दै बजेट बृद्धि गरेको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्यमा यो बजेट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को भन्दा (२१ अर्ब ९१ करोड ) झन्डै २२ अर्ब बढी रकम हो । सरकारले स्वास्थ्यमा अघिल्लो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७) मा ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वर्षको बजेटमा भने सरकारले स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बिनियोजन गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै कोरोना महामारी रोग, परीक्षण दायरा बढाउनका भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउँन, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न तथा मुलुकभर भरपर्दो उपचार सेवाको व्यवस्था गर्न र नागरिकमा उत्पन्न भएका मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न उक्त बजेट छुट्टयाएको बताए । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारकाका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट बजेट छुट्याइएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध लड्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि रु पाँच लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जनाए । फ्रन्टलाईनमा खटिएका स्वास्थयकर्मीलाई प्रोत्सहन भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँगसमेत सहकार्य गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरेको हो । तीन वर्षमा सबै नागगरिकमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्य राख्दै आगामी वर्ष मात्र ४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउँने बजेटमा उल्लेख छ । चार लाख विपन्न परिवारका नागरिकले. आगामी आर्थिक वर्ष निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुलुकका सवै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब बिनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष भित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशमा ५० शैय्याका त्यस्तै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । अहिले टेकुमा एक मात्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पताल विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । त्यसका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० शय्याका आइसियू स्थापना हुने भएको छ । २ सय ७२ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना हुने भएको छ । त्यसका लागि १४ अर्ब २७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नती गरिनुका साथै प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्प्तालमा स्तरोन्नती गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’सहित स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ अर्ब रकम बिनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तिमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापनागरी सबै स्थानीय तहमा न्युनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तर त्यो कार्याव्यनमा आउन सकेको छैन ।
बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी नारायणी भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने भनिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अस्पतालबाट बिशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अञ्चल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रिय अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को स्तरोन्नती गर्न एक अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको थियो । बजेटमा त्यही कुरा दोहोरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउँन र सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न र सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नतीगरी तीन वर्षभित्रै सवै प्रदेशमा निदान केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइने तथा प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो ।
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग प्रतिष्ठान, काउन्सिल अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरुपता ल्याइ व्यवस्थि तगर्न क्षेत्रगत एकिकृत छाता ऐन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ वर्षको बजेटमा सातैवटा प्रदेशमा सरकारी स्तरका एक एक वटा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहनेगरी थप संस्था खोल्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकिृकत ऐन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन
बजेटमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । यही वर्षबाट सुरुवात गर्नेगरी मेडिकल उपकरणदेखि लिएर औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए स्थापना हुने भएको छ ।
आम नागरिकलाई योगा अभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । विगत तीनवटा वजेटले यही विषयलाई निरन्तर समेटिरहेको छ ।
नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउँनेगरी नयाँ कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ ।
स्थानीय तहका सबै वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चालीस वर्ष माथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गर्ने कुरा बजेटमा राखिएको छ । यो कार्यक्रम अघिल्लो वर्षको बजेटमा थिएन ।
प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिनेगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । त्यस्तै मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कुल बजेटको ६.१४९ प्रतिशत हो ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०५:१० शुक्रबार
