एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो २५ वर्षे प्रावधान
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई कुखुराको भाले उपहार दिन थालेको छ।
डीभी एजुकेशनले व्यापार, शिक्षा, सञ्चार, कला, खेलकुद र आतिथ्य क्षेत्रलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने नौ जना महिलालाई डीभी सक्षम नारी सम्मान–२०७९ प्रदान गरेको छ।
हिलिङ होम एफसी र केदारनाथ सुटर्सबीच शनिबार भएको फाइनल खेलमा ५—४ गोलले हिलिङ होम एफसी विजयी भएको हाे।
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ का अवसरमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित भएका आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको छ।
मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्ले संयुक्त रूपमा ‘नेपाल उड इन्टरनेश्नल एक्स्पो’ तथा नेपाल इन्टरनेसनल फर्निचर एण्ड होम डेकोर इनटरनेसनल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने भएको छ।
डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे पुरस्कार–२०७९ प्राध्यापक डा. तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालालाई प्रदान गरिएको छ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो।
कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ माओवादीको भागमा चार सांसद भाग परेको थियो। चारै सांसद निर्वाचन आयोगको बन्द सूचीमा पार्टीले माओवादी नेताका श्रीमतीलाई पारेको हो।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन मत परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
सात प्रदेशमा दलित समुदायबाट समानुपातिकतर्फ २८ जना प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ पछि तीन नयाँ राजनीतिक पार्टी संसद्मा प्रवेश गरेका छन्।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा २ र ६ तथा सोही ऐनको अनुसूची १ र २ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा २ र सोही ऐनको अनुसूची १ अनुसार सिट तोकेको हो।
एक साताभित्र गणना सक्ने जनाए पनि आयोगले थप एक साता समय लगाउँदै मंगलबार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैतर्फको मतगणना सकिएको जानकारी गराएको हो।
विसं. २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा आयोगले ७ सय ५१ जना उम्मेदवारको जमानत जफत गरी तीन हजार रूपैयाँको दरले २२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ धरौटी रकम जफत गरेको थियो।