१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

धराशायी बन्दै सिमेन्ट उद्योग, क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर, निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेका छन्। बजारमा सिमेन्टको माग घटेर उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्दा सिमेन्ट उद्योगको नाफामा उच्च गिरावट आएको छ।

लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, ८ महिनामा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।

उदयपुरका पालिकाहरूको पुँजीगत खर्च निराशाजनक

उदयपुरका नगरपालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च उत्साहजनक रूपमा गर्न सकेका छैनन्।

खुम्चिँदै छ पुँजीगत खर्च, साढे ६ महिनामा १९ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ।

अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय

पछिल्लो समय विप्रेषणका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने क्रम बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दर, बढ्दो मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, संकुचित निजी एवम् बाह्य लगानी र बजार मागमा आएको सुस्तीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ।

पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं ‘अक्षम’

प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।

पहिलो त्रैमासमा सरकार ४६ अर्ब घाटामा

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आम्दानीभन्दा ४५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।

पूर्वाधार निर्माण सुस्त

रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश: दश महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

यथार्थपरक बजेट अहिलेको आवश्यकता

भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।

४ खर्ब कम राजस्व ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

सडकको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै

सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ।

नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्