पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समस्यामा अर्थतन्त्र, बाँड्न प्रतिस्पर्धा
विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी दुवैखाले मुलुकले सर्वसाधारणलाई विभिन्न नामबाट भत्ता एवं अन्य सेवासुविधा दिँदै आएका छन्। तर वितरणमा हामी र उनीहरूबीच फरक छ।
विकासमा व्यवस्थापकीय व्यवधान
आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।
‘विकासका लागि पुँजीगत खर्च र वैदेशिक लगानी वृद्धि आवश्यक’
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
राजस्व र खर्चको तस्बिर: राजस्व असुलीमा देखिएन कोभिड–१९ प्रभाव
मुलुकले करिब दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारी खेपे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
पुँजीगत खर्चमा प्रदेशको प्रगति
दुई प्रदेशलाई छाड्ने हो भने गत वर्ष अरू सबै प्रदेशको खर्च ७० प्रतिशत नाघेको छ। बजेट खर्चको यो तस्बिरले प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट काम गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएका देखिन्छ।
पुँजीगत खर्चका दुई सवाल
पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी पँुजीगत खर्च नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार छ।
कोभिड कहरः असार मसान्त नजिकिँदा पुँजीगत खर्च हुन हम्मे
कोभिड कहरका कारण गतवर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्ष पनि सालतमामी (असार मसान्त) नजिकिँदासम्म उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। असार पहिलो साता बित्न लाग्दासम्म कोभिडका कारण काम रोकिन पुग्दा पुँजीगत (विकास निर्माण) रकम ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको पाइएको छ।
११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्र
कोभिड–१९ संक्रमणको कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।