चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ १६ गतेसम्मको अवधिमा समग्रमा पुँजीगत खर्च भने १८.८४ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, हालसम्मको अवधिमा भने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ।
विगत चार वर्ष यता सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि क्रमशः ह्रास आइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा अवधिमा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख अर्थात् १४.०५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर,चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनाको अवधिमा भने गत वर्षको तुलनामा केही बढे पनि तात्त्विक रूपमा धेरै खर्च हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा पनि पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। सो समयमा सरकारले ५० अर्ब ८० करोड अर्थात् पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७७/७८ मा सो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ भने ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। २०७७/७८ लाई कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको वर्षको रूपमा पनि लिइन्छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण गरेको कामको भुक्तानी पनि गर्न नसकेकाले यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको निकै कम हुने आङ्कलन गरे। ‘अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि निर्माणको मुख्य सिजनमा नै सरकारले काम गरेको रकम समेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ‘यो वर्षपनि पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक हुने सम्भावना उच्च छ।’
महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनकै कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। ‘गत वर्ष काम गरेको मात्रै ४० अर्ब र यो वर्षको थप साढे ६ अर्बसहित साढे ४६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौँ,’ उनले भने‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि सम्बन्धित निकायले पालना गरेको देखिन्न। यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा पुँजीगत खर्च समेत पर्याप्त नहुने देखिन्छ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख अर्थात् १४.०५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। गत आवमा चालुतर्फ चार अर्ब ५५ अर्ब १२ करोड ७२ लाख खर्च भएको थियो।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात् २९.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले गत आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो मध्ये पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत आवमा कुल विनियोजनको ३२.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
प्रकाशित: १६ माघ २०८० ०९:१२ मंगलबार
