लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१ को दोश्रो चौमासिक सम्म जम्मा २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख मध्ये फागुन मसान्त सम्मका ८ महिनामा जम्मा ११ अर्ब ४ करोड ५०लाख खर्च  गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्मका ८ महिनामा लुम्बिनीमा पुँजीगत तर्फ २५.४१  प्रतिशत र चालुतर्फ २९.८१  प्रतिशत गरी जम्मा २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फको २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख बजेट मध्ये हाल सम्म जम्मा ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ। चालु तर्फको १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख बजेट मध्ये  ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।

राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गठन भएको लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता नहुनु, आन्तरिक राजश्व परिचालन र व्यवस्थापनमा ठोस कार्ययोजना नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको हो।

यो प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय छन्। विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै ८ महिनामा जम्मा २७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुनु  निराश जनक भएको स्वीकार गर्छन्। विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च निराश जनक छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विकास  बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाखमा हाल सम्म ३ अर्ब २८ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ। ८ महिना बितिसक्दा यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च जम्मा  २३ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोश्रो चौमासिक सम्म ४१.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा चालुमा ४०.८९ प्रतिशत र  पुँजीमा ४३.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले २६.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २१.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। वन वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ। अर्को विकासे मन्त्रालय खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि दोश्रो चौमासिक सम्म जम्मा  ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा २५ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ७.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।  गृह मन्त्रालयले ८ महिनामा ४३.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

८ महिनामा जम्मा २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अबको ४ महिनामा बाँकी बजेट कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्ला भन्नेमा विकासे मन्त्रालयकै अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन्। यसअघि लामो समय मन्त्रालय भागबण्डा अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेशमा  केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिए सँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको छ। अस्थिर राजनीतिक अवस्था सँगै मन्त्रालयहरू हाँक्ने मन्त्रीहरूकै असक्षमताका कारण अधिकांश मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेले भने बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अहिले नै तनाव लिनुपर्ने  अवस्था नरहेको बताए। विकास निर्माणका काम अगाडी बढेको भएपनि भुक्तानीमा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्चदर कम देखिएको दाबी मन्त्री पाण्डेले गरे। 

प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० १८:४४ सोमबार