लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, ८ महिनामा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्रोत सहमति गरेको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नगरे त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट स्वतः रद्द गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्यय विवरण आइतबार सार्वजनिक गर्न लागेको गठबन्धन सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने पूर्णतः असफल देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन पहल शुरु गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था बुझ्दै त्यसको गति बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पहल शुरु गरेको हो।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ।
उनले डन्डी अन्य मुलुकबाटै ल्याएर बेच्न आग्रह गर्दै राज्यसचिवसँग छलफल गरेर उद्योगीहरुले विद्युतको खपथ, भ्याल्यूएशन, श्रमीकहरुको अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताए।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत समिति गठन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेट समग्र रुपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरे पनि विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको छ ।
कोरोना महामारीका विचमा पनि प्रदेश ५ सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले तीन दिनसम्म बुटवलमा गरेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि पूँजीगत बजेट कार्यान्वयमा ७ वटै प्रदेशमा पहिलो भएको जनाएको हो ।
-480x320-wm.jpg)