सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर, निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेका छन्। बजारमा सिमेन्टको माग घटेर उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्दा सिमेन्ट उद्योगको नाफामा उच्च गिरावट आएको छ।

बजारमा माग नभएपछि सिमेन्ट उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ। माग र आपूर्तिमा ठुलो खाडल रहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले बताए। ‘बजारमा माग नभएपछि सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्,’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘उद्योगको ६० प्रतिशत उत्पादन क्षमता प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं।’

सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक साढे दुई करोड टन उत्पादन क्षमता भए पनि अहिले एक करोड टन मात्र खपत भइरहेको संघले जनाएको छ। उत्पादन कटौती हुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू घाटामा गएका छन्। सोनापुर सिमेन्टले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो क्वाटरको प्रतिवेदनअनुसार करिब ४७ करोड रूपैयाँ घाटामा गएको छ। त्यसैगरी घोराही सिमेन्ट एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँ घाटामा गएको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको नाफा २१ करोड ३८ लाखबाट घटेर १७ करोड ४२ लाख रूपैयाँमा झरेको छ।

सिमेन्टको बजार खुम्चिँदा उद्योगको व्यापारमा भारी गिरावट आएको कसमस सिमेन्टका निर्देशक प्रबलजंग पाण्डेले बताएले बताए। सिमेन्ट उद्योगहरूले बैंकको ब्याज तिर्न पनि कठिन रहेको पाण्डेले बताए। ‘सिमेन्ट उद्योगहरूले तीन सय अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘सिमेन्ट उत्पादन खुम्चिँदा ऋणको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्।’ 

नेपालमा अहिले करिब साढे पाँच दर्जन उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको पाण्डेले बताए। ‘४० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानीको प्रतिफल टाढाको विषय हो।’

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा त्यसको असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको हो। क्लिंकरमा आधारित ४४ उद्योग र चुनढुंगामा आधारित २१ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । खपत र निर्यात वृद्धि नभए तीन खर्ब रूपैयाँ जोखिममा पर्ने उद्योगी बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योगमा करिब एक लाखले रोजगारी पाएका छन्। हरेक वर्ष खपत बढ्ने आशमा लगानी गरेका उद्योगीहरू अहिले निराश भएका छन्।

सरकारले निर्यात बढाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट सिमेन्ट निर्यात गरे आठ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगी भारत निर्यात गर्न सुरु गरेका छन्। आठ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन र वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत्मा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने व्यवस्था छ। निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरे पनि उद्योगीले सुविधा नपाएको उद्योगीको गुनासो छ।

अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा सिमेन्ट निर्यात सुरु हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। केही सिमेन्ट उद्योगले निर्यात सुरु गरे पनि भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अझै कठिन रहेको उद्योगी बताउँछन्।

नेपाली उद्योगले प्रविधि भित्राएसँगै गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका अनुसार स्वदेशी सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय छन्। निर्यातको सम्भावना देखेर व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाउँदै आएका छन्।

उद्योगले समयसापेक्ष प्रविधि प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि सरकारको सहज नीति, निजी क्षेत्रको तत्परता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले उद्योग फस्टाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। नेपालको सिमेन्ट केही महँगो भएकाले लागत घटाउनुपर्ने चुनौती रहेको उद्योगी बताउँछन्।

मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका काम बाँकी रहेकाले आन्तरिक बजारमा पनि माग बढ्दै जाने अपेक्षाले उद्योगीले सिमेन्ट उद्योगमा धमाधम लगानी गरेका थिए। नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी लगानी पनि रहेको छ। सरकारी लगानीमा सबैभन्दा पहिले सन् १९७४ मा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। करिब आधा शताब्दीमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करिब साढे पाँच दर्जन पुगेको छ।

छोटो समयमै नेपाललाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भए पनि अहिले उत्पादनले बजार नपाउँदा धराशायी हुन लागेको भन्दै उद्योगी चिन्तित छन्। नेपालमा अहिले सरदर प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० किलो सिमेन्ट खपत भएको उद्योगी बताउँछन्। विकासले गति लिएका मुलुकमा सिमेन्ट प्रयोग दर प्रतिव्यक्ति करिब पाँच सय किलो छ। सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमै पाइने र स्वदेशमै पर्याप्त बजार भएकाले छोटो अवधिमै सिमेन्ट उद्योगमा लगानी वृद्धि भएको हो। अहिले ग्रान्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्। नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्।

सरकारी नीतिले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सरकारले उद्योग खानीसम्म लाइन र सडक पुर्‍याउने काममा सघाउँदै आएको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारको लगानीले आधा शताब्दी काटे पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भने साढे दुई दशकमात्र पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक २०५३ मा बुटवल सिमेन्ट मिल्स उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो।

यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्रको लगानीमा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आए। उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। 

प्रकाशित: १० भाद्र २०८१ ०८:२७ सोमबार