भैंसीपालन अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दल तथा स्थानीयले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न यो गतिलो माध्यम भएकाले सबैले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले वाग्मती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश बीउविजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर गुणस्तर नियन्त्रण गर्न लागेको हो।बीउविजनको शुद्धता कायम गर्दै गुणस्तरीय बीउको आपूर्ति व्यवस्था तथा नियन्त्रण गर्न बीउविजन प्रयोगशाला, हेटौंडालाई प्रदेश बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र बनाउन लागिएको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वाग्मतीका सचिव शरनकुमार पाण्डेले बताए।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वर्षाका कारण धान बाली नष्ट भएर समस्यामा परेका किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मंगलबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाए।
‘मेरो परिवारै राजनीतिक परिवार हो, पञ्चायत कालमा पनि मेरो परिवारमा स्वर्गीय रणेन्द्र हमाल ‘भाईराजा’ हुनुहुन्थ्यो, जसले एक दशकसम्म नेपाली कांग्रेसमा योगदान पुर्याउनु भयो, मलाई पनि राजनीतिक नशाले छोयो, मैले खेलकुद र राजनीतिलाई सँग–सँगै अगाडि बढाएँ,’ हमाल सम्झन्छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लामा पाँच–पाँच जनालाई डाक्टर पढाउन छात्रवृत्ति दिने भएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट बराबरकै बजेट घोषणा गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो।
नव गठित गण्डकी प्रदेश सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । गत जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बामपन्थी प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । एमाले सरकार ढालेर बनेको यो सरकारले आईतबार एक सय दिन पूरा गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दुई मन्त्री थपिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा आज दोस्रोपटक कार्यविभाजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन तोकेका हुन्।
