यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको हो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ केन्द्रित भन्दै ४० अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ६० हजार रूपैयाँको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समीक्षा भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जनाए। तत्कालीन सरकारले जनतामुखीभन्दा चुनावमुखी बजेट ल्याएको भन्दै गठबन्धनको सरकारले प्रदेशको वास्तविक बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ।

‘बजेट संसद्मा छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ। तर तत्कालीन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारले बजेट कस्तो आकारमा ल्याउने समीक्षा हुँदैछ।’ संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदा पनि बजेट ल्याउन ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ। छलफल गरेर संसद्बाटै पास गरेर गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउने उनले जनाए।

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले घाटाको बजेट ल्याएको गठबन्धन सरकारको ठहर छ। करिब पाँचदेखि ६ अर्बसम्म घाटाको बजेट यसअघिको सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अघिल्लो सरकारभन्दा केही रकम बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। 

यथार्थपरक र जनताको आवश्यकतालाई जोडेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री खड्काले बताए। अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र चालु बजेट नरोकेको उनको भनाइ छ। ‘महामारी, बहुवर्षीय योजना, बाढी पहिरो रोकथाम तथा उद्दारका बजेट रोकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रमको बजेट मात्र रोकेका छौं।’ संसद् सुरु भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ०२:४५ मंगलबार