तत्काल राहतमा जुट्न निर्देशन
अविरल वर्षापछि कास्की, पर्वत लगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत र उद्धारमा तत्काल जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मुख्यमन्त्री एमालेमै रहने भएपछि सामाजिक विकासमन्त्री खनालले दिए राजीनामा
बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भेटेर राजीनामा दिएका हुन्।
समावेशी बन्ला लुम्बिनी प्रदेश सरकार?
असमानता र विभेदविरुद्ध हजारौं युवायुवती तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा लामबद्ध भए। त्यसमध्येका एक रोल्पाका कूलप्रसाद केसी पनि थिए। उनले समावेशीता, विभेदमुक्त र संघीय गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध लडे। समावेशीताको नारा आत्मसाथ गरेर युद्ध लडेका त्यही सिपाही केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
मनाङका बाढीपीडितलाई घर बनाउन दुई लाख दिइने
मनाङमा यो बर्खामा ८५ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । नासों गाउँपालिका–१ मा मात्र ७० घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै धारापानीमा १२ घरमा क्षति पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए।
लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढल्यो
चार दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि ‘आधाआधा’ नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्।
सिन्धुलीका ग्रामीण सडक अवरुद्ध
वर्षाले जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी जोड्ने ग्रामीण सडक सबै अवरुद्ध बनेका छन्। जिल्लामा स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूलार्ई जोड्ने ग्रामीण सडकहरू वर्षाले भत्किँदा यात्रुहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
जीवन रक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउँछौंः मुख्यमन्त्री
कोरानाबाट मारमा परेको साना उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने दृढता गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ । कोरोनाले झण्डै डेढवर्षसम्म व्यापार व्यावसाय ठप्प प्राय छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः असार महिनामा २८ प्रतिशत बजेट खर्च
वर्षभरीका ११ माहिनामा काम गर्न ध्यान नदिएर असार महिनामा हतार हतारमा काम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने परम्परागत समस्या हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै ‘असारे विकास’ को बिकृती आफ्नो सरकारले राक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर असार महिनामा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृती रोकिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ महिना सम्म बियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र २७.५५ बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी हुँदै, आज दिउँसो ३ बजे शपथग्रहण
माओवादी केन्द्र प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्र शनिबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सेटिङ र असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बजेट
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशेको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन।
कोरोनाबाट मृत्यु भएका १३२ परिवारलाई राहत वितरण
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मध्ये १३२ जनाका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरे अनुसारको एक–एक लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली बाहिर, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशः तीन साता बित्दा पनि भएन बजेटमा छलफल
कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्य भन्दा महंगा गाडी नकिन्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्यभित्रका गाडी मात्र किन्ने भएको छ । अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र गाडी किन्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले गाडी किन्दा एकरुपता र मितव्ययिता कायम गर्ने बताएको हो ।
एमालेको आन्तरिक किचलोले संसद ‘बन्धक’
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्।