३० आश्विन २०७८ शनिबार
अर्थ

सुदूरपश्चिम प्रदेश: सेटिङ र असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बजेट

बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टीभित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन। 

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को प्रवाधान अनुसार बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍थ्याे तर त्यो ल्याएन। प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल ल्याउने प्रावधान अगामी आर्थिक वर्षका लागि नहुने भनेर अध्यादेश ल्यायो।

सहज र वैधानिक तरिकाले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि अध्यादेश ल्याइयो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ। अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत नगरि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरियो। प्रदेशसभा बैठकमा असंवैधानिक तरिकाले बजेट प्रस्तुत भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र जसपाले संसद बैठक अवरुद्ध गरे। नेपाली कांग्रेस र जसपाले विरोध गरेर सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गरेर पास गर्‍यो र त्यसपछि बजेट पास गरियो। तर यो असंवैधानिक र प्रक्रिया विपरित बजेट प्रस्तुत र पास भएको भन्दै विरोध भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउनु पर्ने बजेट नआएको बताए। ‘सहज र वैधानिक रुपमा आउनु पर्ने बजेट हो, यहाँ लाज ढोक्ने कुरा भएको छ’, उनले भने,‘संवैधानिक प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेशसभा नियमावली, विधि, पद्धती र प्रक्रिया विपरित बजेट ल्याएर पास गरिएको छ, यसमा मेरो असहमति छ।’ बजेट पास भएपनि यो असंवैधानिक र प्रक्रिया विपरित भएको उनको भनाई छ। 

यसैगरि प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर वोहराले अहिलेको बजेट संविधान र प्रचलित कानुन विपरित रहेको बताएका छन्। ‘अध्यादेश पास नभईकन बजेट प्रस्तुत भयो, पछि कांग्रेस र जसपाले होहल्ला गरेकाले बजेट पास हुनुभन्दा केही समय पहिले अध्यादेश पास गरेर मिलाउने काम भयो’, उनले भने,‘तर यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार छैन, सहज अवस्था हुँदा पनि आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउनु नै गलत हो।’

सेटिङमा बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको कमिशनको सेटिङमा योजना राखिएको भन्दै चर्को विरोध भैरहेको छ। सत्तापक्षकै सासंद, नागरिक समाज, सर्वसधारण सवैले बजेट जनताको चाहना र आवश्यकता भन्दा पनि कमिशनको खेलमा सेटिङमा आएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन्। बिचौलियासँग सेटिङमा योजना बाँडफाँट र बजेटमा आर्थिक सहयोग गरेजस्तै केही संस्था र कम्पनीलाई बजेट वितरण गरिएको छ।

‘प्रदेशमा बजेटमा सेटिङ भएको छ, यो बजेटले सुदूरपश्चिमका जनताको भलो गर्न सक्दैन, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द वोहराले भने,‘बजेट संसदमा प्रस्तुत हुन अघि हामी सासंदलाई थाह थिएन तर बिचौलियालाई कुन कुन योजना पर्छन् भन्ने जानकारी थियो।’ यो रातो किताव बजेट भन्दा पनि आर्थिक सहयोग वितरण गरेजस्तो भएको प्रदेशसभा सदस्य खड्काले बताए।

यसैगरि, पूर्व मन्त्री वोहराले सरकारले नीति बनाउने र शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा ५ वटा फर्मलाई बजेटमै पुँजिगत अनुदान भनेर रकम वितरण गर्नु कानुन विपरित भएको बताए। ‘आफ्नो व्यक्तिगत रकम मन परेकोलाई वितरण गरेजस्तो बजेट वितरण गर्न मिल्दैन।’ महालेखा निरीक्षकको कार्यालयले यो बजेटमा बेरुजु देखाउने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ १९:३२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App