प्रदेश सांसदको द्वन्द्वले १ सय २२ जनाले रोजगारी गुमाए
लक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले छुट्याइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको २० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसद खड्कबहादुर खत्री र सीता नेपालीको द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन भएन।
लक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले छुट्याइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको २० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसद खड्कबहादुर खत्री र सीता नेपालीको द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन भएन।
सरोकारवालाले मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार गर्ने बताएका छन्।
वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसंचारगृह(मिडिया) संचालनको तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भईरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै बस्ती उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्म विनियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
मन्त्रीका आकांक्षी केही सांसद काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर पोखरा फर्किसकेका छन् भने केही उतै रहेको स्रोतको दाबी छ। तर कांग्रेस सांसद शर्मा आफू मन्त्रीको आकांक्षी भएर काठमाडौं गएको स्विकार्दैनन्। उनी नेताहरूसँग नियमित भेटका लागि आफू काठमाडौं गएको उनले बताए।
वाग्मती प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चार माध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकार आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्नसक्ने भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।
लगातार वर्षासँगै कर्णालीका सयौं घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता दुई सय ६७ जनाभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्।
सुगमभन्दा भौगौलिक हिसाबले पछि परेका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर प्रदेश २ सरकारको बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैयाको जनरल अस्पतालसहित पाँचसय शैयाको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३०अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब कम रहेको छ ।