वाग्मती प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चार माध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकार आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्नसक्ने भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

सरकारले आमसञ्चार माध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सूचना प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणले सबैखाले सूचना पाउने अवस्था नहुने महासंघको धारणा छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले यसरी सरकारले मिडियामा लगानी गर्दा सूचना बाडँफाँटमा झन् समस्या हुने बताए। उनले भने, ‘सरकारको लगानी भएका मिडिया सरकारकै इसारामा चल्छन्, सीमित सूचना मात्रै प्रवाह हुन्छ, त्यसैले सबैथरी सूचना वितरण गर्न सञ्चार माध्यमलाई छुट दिनुपर्छ।’ महासंघले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आमसञ्चार माध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न दस करोड विनियोजन गरिएको छ। यसअघि महासंघले प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमको प्रबद्र्धन र सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षा तथा क्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुको साटो स्वतन्त्र प्रेस, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै बजेटप्रति महासंघले विरोध जनाएको हो। महासंघले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पनि पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ (पिएसबी) मा लैजानुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

सो सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले नयाँ सञ्चारमा माध्यम चलाउने योजना अघि सारेको थियो।  

राज्यले मिडियो चलाउँदा प्रकाशन र प्रसारण हुने सूचना सामग्रीमा फरक पर्ने महासंघको भनाइ छ। त्यस्ता मिडियाबाट राज्यले आफ्नो कुरा मात्रै दिने हुँदा धेरै सूचना छेकिने डर देखिन्छ।  

त्यसकारण सरकारी मिडिया पनि पिएसवीमा सञ्चालन हुनुपर्ने महासंघको माग छ। प्रदेश सरकारको उक्त योजनाप्रति प्रत्रकार महासंघका शाखा तथा संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन्।

प्रकाशित: ८ असार २०७८ ००:४८ मंगलबार