गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमति बिना एकतर्फी रुपमा संघीय सरकारले आयोजना अघि बढाउन थालेको भन्दै गण्डकीले आपत्ति जनाएको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै कालीगण्डकी नदी आसपासका क्षेत्रका स्थानीय तहले पनि डाइभर्सनले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने भन्दै यो आयोजनालाई अघि बढ्न नदिने चेतावनि पनि दिएका छन ।  

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्दा राम्दी (पाल्पा र स्याङजाकोे सिमाना) भन्दा तलका विभिन्न १० वटा स्थानीय तहको हजारौं खेतीयोग्य जमिन र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई असर पार्ने बताए । उनले कुनैपनि हालतमा गण्डकीलाई डाइभर्सन गर्न नदिने बताए । अहिले लुम्बिनी र गण्डकीका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगेको यो नदी नारायणी नदीमा मिसिन्छ । आयोजना बनेको खण्डमा कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा पुग्नेछ । तिनाउमा पुगेको पानी रुपन्देही र कपिलबस्तुका विभिन्न जिल्लामा सिंचाईमा उपयोग गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।  

‘पानी डाइभर्ट भएको खण्डमा राम्दीदेखि तलका १० वटा स्थानीय तहलाई असर पार्छ । इकोसिस्टम, क्लाईमेट, खेतीयोग्य जमिनलाई असर पर्छ,’ थापाले भने, ‘कालीगण्डकी नदीको धार्मिक महत्व पनि भएकोले संस्कार र सभ्यातासँग जोडिएको छ । त्यसैले डाइभर्ट गर्न पाइँदैन ।’ उनले तिनाउ नदी आफैमा ठुलो भएकोले त्यहाँका पानी नै उपयोग गर्न सकिने पनि बताए ।

‘हामीले तराईको विकास नगर्ने भनेका छैनौ, तर, तिनाउ आफैमा ठुलो नदी भएकोले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘डाइभर्सन विरुद्ध जुनसुकै मुल्य चुकाउन परेपनि राम्दी तलका पदाधिकारी एकजुट हु्न्छौ । कुनैपनि हालतमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्न दिन्नौ ।’  नदीका कारण यहाँका जनताको दैनिकीमा असर पर्ने उनले बताए ।  

‘हजारौं रोपनी जग्गा सुख्खा हुनेछ, जलचरलाई पनि उस्तै असर पर्नेछ । नदीमा आश्रीत जनतालाई मार पार्नेछ,’ उनले भने । संघीय सरकारले आयोजना अघि बढाउन थालेको भन्दै उनले लोकप्रियताका लागि मात्र यो काम गर्न थालेको बताए । ‘संघीय सरकारका मन्त्रीहरु लोकप्रिय हुनका लागि यो काम गरिरहेका छन । मान्छेलाई जहाँ जे बोल्दा पनि हुन्छ भनेर होला,’ उनले भने, ‘हामी त्यो गर्न दिन्नौ ।’ कालीगण्डकी डाइभर्सन अघि बढेमा पाल्पा, नवलपुर, स्याङजा र तनहुँका विभिन्न १० वटा स्थानीय तहले मार खेप्ने उनले बताए ।  

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरी पनि नदी डाइभर्ट गर्दा त्यसभन्दा तलका सबै बस्ती सुख्खा हुने बताउँछन । ‘नदीमा पानी नै सुकेपछि त्यो भन्दा तलको सबै इकोसिस्टम बिग्रन्छ,’ गिरीले भने, ‘हजारौं रोपनी जग्गा सुख्खा र उजाड बन्न दिन्नौ ।’

आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीका अनुसार कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलबस्तुमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्नु यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । त्यसका लागि २७ र ३ किलोमिटरका दुइवटा सुरुङ बन्नेछन् । गण्डकी प्रदेशमने स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङगा र  लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पाको रम्भा गाँउपालिका–३ पीपलडाँडामा बाँध बाधी २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत पाल्पाकोतिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । त्यसबाट १ सय मेगावाट बिद्युत निकाल्ने लक्ष्य छ । झण्डै ९ मिटर चौडा  सुरुङबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा खसाल्न सकिने प्राविधिक अनुमान गरिएको उनले बताए ।

दोभानमा  विशाल जलासय निर्माण गरी केही भाग पानी तिनाउमा छोडिनेछ । केही भाग पानी बुटवलको बेलवाससम्म सुरुङमार्ग मार्फत ल्याएर त्यहाँ २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । बेलबाससम्म ल्याइएको पानीलाइ नहरबाट सिंचाइका लागि कपिलबस्तुको बाणगंगा पु¥याइने छ । बेलबासदेखि बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर नहरका लागि डिपिआर गरीने कैनीले बताए । यता दोभानमै तिनाउमा छोडीएको पानीले नहर मार्फत रुपन्देहीमै सिंचाइ गरिनेछ । यो आयोजनाबाट रुपन्देही र कपिलबस्तुको गरी १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख कैनीले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने कालीगण्डकीलाई डाईभसर्न गर्नेबारे गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल समेत नभएको बताएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी डाइभर्सनले दीर्घकालिन र तत्कालिन असर पार्ने बताए । संघीय सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा गण्डकी प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएपनि त्यो नभएको उनले बताए ।

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेमा समग्र इकोसिस्टम बिग्रन्छ । यो निर्णय गण्डकी प्रदेशको हित विपरित छ,’ खड्काले भने, ‘गण्डकीको विपरित भएमा हामी चुप लागेर बस्दैनौ ।’ अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको खुलेरै विरोध गरेका थिए । ‘अघिल्लो सरकारले पनि यो कार्यक्रम सफल हुन दिन्नौ भनेको थियो । संगो गण्डकी प्रदेशसभा यो बारेमा एकमत थियो,’ खड्काले भने, ‘यसबारे सरसल्लाह नै भएको छैन । संघीयताको आभास नै नहुने गरि यो निर्णय भएकोले आपत्तिजनक छ ।’  

उनले कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि भएको बताए । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको खड्काले बताए । गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको प्रवक्ता खड्काले बताए । २०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिए देखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।  

तर विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै नभएको पनि उनले बताए । ‘एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ,’ खड्काले भनेका छन, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।’ विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान बिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ रहेको उनले बताए । 

प्रकाशित: १२ असार २०७८ १२:१९ शनिबार