सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्म विनियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ३७ दशमलव ५३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ ६ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ३५ हजार ९७५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताएका छन् । यसैगरि चालु तर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख ४० हजार ३४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सवैभन्दा बढी करिब साढे ११ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब २६ करोड ४१ लख २७ हजार १९ रुपैयाँ अर्थात ४३.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ करोड ९९ लाख ७८ हजार १ सय ९३ मात्र अर्थात २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरि समाजिक विकास मन्त्रालय ३ अर्ब २० करोड ५७ लाख ८९ हजार ६ सय ९७ (४५.०७ प्रतिशत) बजेट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३ अर्ब ७१ करोड, ५४ लाख ८२ हजार २ सय ९९ (५७.८० प्रतिशत) बजेट र्खच भएको छ । यसैगरि भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ अर्व १६ करोड ३ लाख २२ हजार १ सय ८१ (३४.६६ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १३ करोड, ७ लाख ९८ हजार ७ सय ३७ (४०.८१ प्रतिशत) बजेट र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको १३ करोड ५ लाख १ हजार ७ सय ६३(१८.८२ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको जोशीले बताएका छन् । 

जेठ मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बिगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि असार एक महिनामा सकेजति बढी बजेट सिध्याउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । असारमा हतारहतारमा काम गरेर बजेट सिध्याउँदा गुणस्तर कम र विकास भन्दा पनि अनियमितता हुने र बजेटको दुरुपयोग हुने भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । 

असारे झरीमा बजेट सिध्याउन सबैतिर हतार हतारमा काम भैरहेको स्थानीयले बताएका छन् । वर्षभरी चुप लागेर बस्ने र असारमा काम गरेजस्तो गरि बजेट सिध्याउने प्रवृतिले बजेटले बिकास भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ । राजनीतिक विवादले प्रदेश सरकारका गतिविधि पनि प्रभावित बन्दा बजेट विकास र बजेट कार्यान्वय पनि प्रभावित भएको थियो । 

ओली पक्षीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बाेहरा र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री झपट बोहरा मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि करिब ५ महिना यी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहे । गत जेठ १४ गते मात्र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  

प्रकाशित: १३ असार २०७८ १२:४३ आइतबार